३२ कोटींचा कर थकीत

मालमत्ता आणि अन्य करापोटी जिल्ह्यातील चार नगर परिषदांसह चार नगरपंचायतींचा तब्बल ३२ कोटींचा कर थकला आहे.

जालना : मालमत्ता आणि अन्य करापोटी जिल्ह्यातील चार नगर परिषदांसह चार नगरपंचायतींचा तब्बल ३२ कोटींचा कर थकला आहे. यामध्ये मालमत्ता कर व पाणीपट्टीची थकबाकी सर्वाधिक आहे. थकबाकीच्या तुलनेत वसुलीचे प्रमाण केवळ २० टक्के आहे.
शासनाकडून मिळणारा विकास निधी, अनुदानाबरोबरच स्थानिक कर वसुलीतून नगर पालिकेला मोठे उत्पन्न मिळते. याचा उपयोग विकास कामांसह नागरी सुविधांशी निगडित आवश्यक खर्च भागविण्यासाठी केला जातो. मात्र मागील काही वर्षांमध्ये जिल्ह्यातील जालना, अंबड, परतूर, भोकरदन या नगर परिषदांचे कर वसुलीचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. वसुलीची टक्केवारी वाढण्याऐवजी दरवर्षी कमी होत आहे. त्यामुळे अनेक शासकीय योजनांचा लोकवाटा भरणेही या नगर परिषदांना कठीण जात आहे. शिवाय पाणीपुरवठा, स्वच्छता, दिवाबत्ती या कामांवरही याचा विपरीत परिणाम होत आहे. जालना नगर परिषदेचा थकबाकीचा आकडा २० कोटींवर पोहोचला असून, वसुलीचे प्रमाण केवळ चार कोटींपर्यंत आहे. अंबड नगर परिषदेचा तब्बल पावणेआठ कोटींचा कर थकित असून, वसुलीचा आकडा सव्वा कोटीवर अडकला आहे. परतूर व भोकरदन नगरपषिदेच्या वसुलीचे प्रमाण असमाधानकारक आहे. नव्याने अस्तित्वात आलेल्या जाफराबाद, बदनापूर, घनसावंगी आणि मंठा नगरपंचायतींच्या कर वसुलीचे प्रमाण वीस टक्क्यांवर अडकले आहे. वीजबिलाची थकबाकी न भरल्यामुळे मागील आठवड्यात मंठा पालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनेचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला होता. आर्थिक अडचणींमुळे असे प्रकार वारंवार घडत आहेत. सर्व नगरपालिका व नगर पंचायतींनी मार्चअखेर कर वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे आदेश विभागीय आयुक्तांनी मुख्याधिका-यांना दिले होते. मात्र त्यासाठी आवश्यक प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात ३२ कोटी ६८ लाख, तीन हजार रुपये असणा-या थकबाकीच्या तुलनेत वसुलीचा आकडा सहा कोटी ८४ लाख ७३ लाख इतका आहे. आठही पालिकांच्या कर वसुलीचे हे प्रमाण केवळ २०.९५ इतके आहे. आता मार्चअखेर कर वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे फारच कठीण दिसत असून, पालिका क्षेत्रातील विकास कामांना याचा फटका बसणार आहे.
----------------

कर वसुली कमी असेल विकास कामांसाठी मिळणारा निधी व अनुदानात कपात करण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे किमान ८० टक्के कर वसुली पूर्ण करा, अशी नोटीस विभागीय आयुक्तांनी जिल्ह्यातील नगरपालिका व नगरपंचायतींना दिली होती. आतापर्यंत केवळ २१ टक्केच वसुली पूर्ण झाली आहे. मार्चअखेर वसुली वाढविण्यासाठी पालिका प्रशासनाने प्रयत्न करावेत.
- उमेश कोटीकर, प्रशासकीय अधिकारी, नगरपालिका प्रशासन.