रसायन तंत्रज्ञान संस्थेसाठी राज्य शासनाकडून चारशे कोटी

नियोजित रसायन तंत्रज्ञान संस्थेच्या (आयसीटी) उभारणीसाठी राज्यशासनाने चारशे कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : येथील नियोजित रसायन तंत्रज्ञान संस्थेच्या (आयसीटी) उभारणीसाठी राज्यशासनाने चारशे कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून संस्थेच्या इमारतीसह अन्य पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ४ मे रोजी या कामाचे भूमिपूजन होणार असल्याची माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष खा. रावसाहेब दानवे यांनी सोमवारी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जालना शहर दौऱ्यावर असताना आयसीटीचे उपकेंद्र जालन्यात स्थापन करण्याबाबत घोषणा केली होती. त्यानंतर प्रशासकीय मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येऊन जागेचा शोधही शहर परिसरात घेण्यात आला. शहरालगत असलेल्या सिरसवाडीजवळ जागेची पाहणी करण्यात आली. मुलभूत सुविधा शहरापासूनचे अंतर व इतर बाबी तपासण्यात येऊन या जागेवर प्रशासकीय स्तरावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला. यासाठी प्राथमिक स्तरावर निधी मंजूर करण्यात आला. मात्र, उर्वरित निधीसाठी खा. दानवे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे पाठपुरावा केला. याला यश आले असून, सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तब्बल ४०० कोटी रुपयांचा निधी आयसीटीच्या उपकेंद्रासाठी मंजूर केल्याची माहिती खा. दानवे यांनी लोकमतशी बोलताना दिली. आयसीटी ही देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्था असून, या संस्थेचे उपक्रेंद्र जालन्यात होत असल्याने काळात जालन्याचे शैक्षणिक महत्त्व वाढणार आहे. सिरसवाडी शिवारातील गट क्रमांक १३२ मध्ये आयसीटीच्या उपकेंद्रासाठी जिल्हा प्रशासनाने उच्च व तंत्रशिक्षण विभगास दोनशे एकर जागा उपलब्ध करून दिली आहे. या निधीतून संस्थेसाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यात येणार आहे. चार मे रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते इमारतीचे भूमिपूजन होणार असल्याचे खा. दानवे म्हणाले.
ड्रायपोर्ट पाठोपाठ आयसीटी प्रत्यक्षा येत असताना देशभरातील गुंतवणूकदारांचे लक्षही जालन्याकडे वेधले जात आहे. सीपॅट या संस्थेच्या मंजुरीनंतर औद्योगिक जगतातील नामवंत उद्योजकही जालन्याकडे वळण्याची शक्यता आहे. विविध शैक्षणिक नामवंत संस्थांच्या स्थापनेमुळे जालना शहर हे देशाच्या नकाशावर झळकणार आहे.
रसायन तंत्रज्ञान संस्थेच्या या उपकेंद्रात उच्च दर्जाचे अभ्यासक्रम चालवले जाणार आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून काही अभ्यासक्रमांना प्रत्यक्षात सुरुवात होणार आहे. अभ्यासक्रम सुरू झाल्यानंतर महाराष्ट्रासह देशभरातील विद्यार्थ्यांचे जालन्याला प्राधान्य असेल. येथे होणाºया संशोधनात कुठलाही व्यत्यय येवू नये यासाठी चोवीस तास वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर येथे मार्गदर्शन व संशोधनासाठी येणारे शास्त्रत्ज्ञ, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योजक यांचा वेळेचा अपव्यय होऊ नये यासाठी विमान, हेलिकॉप्टर उतरण्यासाठी धावपट्टी तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.