४०८ गोठ्यांच्या कामांची मान्यता रद्द
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 7, 2018 12:29 AM2018-02-07T00:29:51+5:302018-02-07T00:30:07+5:30
येथील पंचायत समिती कार्यालयाने मग्रारोहयो अंतर्गत प्रशासकीय मंजुरी दिलेल्या ७०८ सिंचन विहिरींसह ४०८ जनावरांच्या गोठ्यांच्या कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द केली आहे.
बदनापूर : येथील पंचायत समिती कार्यालयाने मग्रारोहयो अंतर्गत प्रशासकीय मंजुरी दिलेल्या ७०८ सिंचन विहिरींसह ४०८ जनावरांच्या गोठ्यांच्या कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द केली आहे. प्रकरण चौकशीच्या फे-यात आल्याने अनेकांची घाबरगुंडी उडाली आहे.
तालुक्यात समृध्द महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेअंतर्गत अकरा कलमी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले होते. त्यामधे प्रत्येक गावाला सिंचन विहिरी, जनावरांचे गोठे अशा विविध कामांचा समावेश होता. या कामांकरिता लाभार्थी निवडण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून परिपूर्ण प्रस्ताव स्वीकारण्याचे आदेश होते. मंगळवारी छाननी समितीचे अध्यक्ष तथा उपविभागीय अधिकारी केशव नेटके यांच्या अध्यक्षतेखाली तहसील कार्यालयात छाननी समितीची बैठक झाली. त्यामधे ७०८ सिंचन विहिरी, ४०८ जनावरांचे गोठे या कामांना दिलेली प्रशासकीय मंजुरी रद्द करण्यात आली. तालुक्यात उद्दिष्टांपेक्षा जास्त कामे मंजूर करण्यात आली, छाननी समितीची मान्यता नाही, प्राधान्य क्रमाचे पालन केले नाही, १८ गावातील एकही विहीर मंजूर केली नाही, क्षेत्र कमी जास्त असलेल्यांनाही विहिरी मंजूर केल्याचा ग्रामपंचायत ठराव नसणे, ठरावांसोबत भूजल सर्वेक्षणाचे प्रमाणपत्र नसणे इ. कारणांमुळे समितीने कामांची मान्यता रद्द केली आहे.
------------
कारवाईची भीती
तालुक्यात मग्रारोहयोची कामे सुरू करण्याकरिता सरपंच संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला होता. पंचायत समितीच्या मासिक बैठकीतही विद्यमान गटविकास अधिकारी मग्रारोहयोची कामे सुरू करीत नसल्याचा आरोप करून त्यांच्या बदलीचा ठराव संमत झाला होता. त्यामुळे आता छाननी समितीच्या या निर्णयाचा तालुक्यात काय परिणाम होईल, हे आगामी समोर येणार आहे. तसेच नियम डावलून प्रशासकीय मान्यता देणा-या अधिका-यांवर काय कारवाई होते, यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहे.
...................
छाननी समितीने ज्या कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द केली, ती कामे नियमात बसवून सुरू करायला हवी होती. आता पुन्हा ही प्रक्रिया नव्याने करण्यात वेळ जाणार आहे. अनेक गावांमध्ये लोकांना रोजगार हवा असताना अधिकारी वेळकाढू धोरण राबवीत आहेत. त्यामुळे छाननी समितीच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात येईल.
- राम पाटील, अध्यक्ष- तालुका सरपंच संघटना, बदनापूर.