"५४ लाख नोंदी सापडल्या, सगळ्या मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळतंय"

५४ लाख नोंदी आज मराठा समाजाला सापडल्या आहेत, हा आमच्यासाठी साधा आकडा नाही

जालना - : महाराष्ट्रातील सरसकट मराठा समाजाला ओबीसीतून कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, यामागणीसाठी शासनाला २४ डिसेंबरची डेडलाईन देण्यात आली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास पुढील आंदोलनाची दिशा काय असावी यावर चर्चा करण्यासाठी आज अंतरवाली सराटी (ता.अंबड) येथे मराठा समाज बांधवांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. समाज बांधवांशी संवाद साधून मनोज जरांगे पाटील आंदोलनाची पुढील भूमिका जाहीर करणार आहेत. तत्पूर्वी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी महाराष्ट्रात ५४ लाख कुणबी नोंदी सापडल्याची माहिती दिली. तसेच, ओबीसीतूनच आम्हाला मराठा आरक्षण मिळतंय, असेही त्यांनी म्हटले. 

५४ लाख नोंदी आज मराठा समाजाला सापडल्या आहेत, हा आमच्यासाठी साधा आकडा नाही. गोरगरिब मराठ्यांच्या घरात ते आरक्षण गेलंय. या नोंदीला केवळ ते तीन शब्द लावायचे आहेत, जे आपलं लेखी ठरलंय, असे म्हणत जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाच्या कुणबी शोधमोहिमेत तब्बल ५४ लाख नोंदी सापडल्याची माहिती दिली. तसेच, सरकारला वेळ वाढवून देण्याची गरजच नाही. महाराष्ट्राच्या सगळ्या मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळतंय, असेही जरांगे पाटील यांनी म्हटलं. 

आम्हाला जे करायचंय ते परफेक्ट करायचं आहे. आम्हाला दमायचं नाही, कारण हा शेवटचा लढा आहे. केवळ पळायचं म्हणून पळायचं नाही. आम्ही करोडोंच्या संख्येनं आंदोलन करू, कारण आमची संख्याच तेवढी आहे. आमची संख्याच या राज्यात ५० ते ५५ टक्के आहे. आमच्या लेकरांना देणार आहेत, म्हटल्यावर आम्ही घराघरातून ताकदीने येणार आहोत, असेही जरांगे पाटील यांनी म्हटले. 

राज्यात ५४ लाख नोंदी सापडल्या, ज्या गेल्या ७० वर्षात सापडल्या नाहीत. हे मराठ्यांचं यश आहे. आता आम्ही कायद्याच्या चौकटीत बसलो आहोत. त्यामुळे, आम्ही ओबीसी आरक्षणात बसल्यामुळे सरकारचा सूर बदलला आहे. सरकारला आम्ही दिलेला वेळ पुरसा आहे, त्यांच्याकडे आणखी ८ दिवस  आहेत. त्यामुळे, त्यांनी आम्हाला लिहून दिलेला कागद पुन्हा वाचला तर वेळ वाढवून द्यायची गरजच पडणार नाही, असे म्हणत मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षण व आंदोलनाबद्दलची भूमिका स्पष्ट केली. 

सरकारच्या शिष्टमंडळाने घेतली भेट

मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार दोन पर्यायांवर काम करीत आहे. यासाठी सरकारला वेळ वाढवून द्या, अशी मागणी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे यांच्या शिष्टमंडळाने मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांना केली. तेव्हा उद्या (दि.१७) अंतरवाली सराटी येथे आयोजित समाजबांधवांच्या बैठकीत चर्चा करून याविषयी निर्णय घेऊ, असे जरांगे पाटील यांनी शिष्टमंडळाला स्पष्ट सांगितले. यामुळे मराठा आरक्षण आंदोलनाची पुढील दिशा रविवारी येथे ठरणार आहे.