मराठा समाजाच्या १४ मागण्यांवर मंत्रिमंडळ बैठकीत होणार निर्णय; वडीकाळ्यातील उपोषण स्थगित

राज्य सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांवर शासनाने निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी वडीकाळ्या गावात बेमुदत उपोषण सुरू केले होते.

जालना : मराठा आरक्षणासह समाजाच्या १४ मागण्या फेब्रुवारी महिन्यात सरकारने मान्य केल्या. परंतु, त्यातील एकाही मागणीवर निर्णय घेऊन अंमलबजावणी केली नाही. म्हणून तीन दिवसांपासून अंबड तालुक्यातील वडीकाळ्या गावात बेमुदत उपोषण सुरू झाले होते. हे उपोषण पुन्हा एकदा सरकारच्या आश्वासनानंतर स्थगित करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्व मागण्यांवर निर्णय घेण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळामार्फत उपोषणकर्त्यांना शनिवारी दिले आहे.  

राज्य सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांवर शासनाने निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी गुरुवारी वडीकाळ्या गावात आमरण उपोषण सुरू केले होते. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी जिल्ह्यात रस्तारोको आंदोलनेही सुरू झाली होती. त्यामुळे सरकारने वेळीच या आंदोलनात हस्तक्षेप करत हे आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. शनिवारी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, माजी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुनील पाटील, तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांचे शिष्टमंडळ वडीकाळ्या गावात पाठवले.

या शिष्टमंडळाने उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांच्याशी समाजाच्या मागण्यांवर सलग तीन तास चर्चा केली. तसेच मंत्री दादा भुसे, शंभुराजे देसाई, संदीपान भुमरे यांनीही दूरध्वनीद्वारे सरकारची भूमिका स्पष्ट करत येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठा समाजाच्या मागण्यांवर निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर अर्जुन खोतकर यांच्या हस्ते हे उपोषण स्थगित करण्यात आले.

सरकारला आठ दिवसांची मुदत 
आम्ही बेमुदत उपोषण फक्त आठ दिवसांसाठी स्थगित केले आहे. या काळात कॅबिनेटच्या बैठकीत १४ मागण्यांवर निर्णय होऊन त्या तत्काळ लागू न केल्यास उग्र आंदोलन छेडण्यात येईल. असा इशारा यावेळी उपस्थित मराठा आंदोलकांनी मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेल्या सरकारच्या शिष्टमंडळाला दिला आहे.