सावकारी कर्जमाफी प्रक्रियेला वेग

आठ तालुक्यांमधील सावकारांचे दप्तर तपासण्यासाठी १० लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : शासनाच्या सावकारी कर्जमाफी योजनेतून कार्यक्षेत्राबाहेरील सावकाराकडून कर्ज घेणारे शेतकरी वंचित राहिले होते. मात्र, या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शासन निर्देशानुसार जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून या प्रक्रियेला गती देण्यात आली असून, आठ तालुक्यांमधील सावकारांचे दप्तर तपासण्यासाठी १० लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
शासनाच्या २०१५ मधील सावकारी कर्जमाफी योजनेचा जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला होता. मात्र, कार्यक्षेत्राबाहेरील सावकाराकडून कर्ज घेतलेले जिल्ह्यातील जवळपास १३३३ शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित होते. अशीच स्थिती इतर जिल्ह्यांमधीलही होती. शेतक-यांकडून होणारी मागणी पाहता शासनाने या शेतक-यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाकडून आलेल्या निर्देशानुसार जिल्हा उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण यांनी जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली यंत्रणेमार्फत कामकाज सुरू केले आहे. जिल्ह्यातील ८ तालुक्यांसाठी १० लेखापरिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे लेखापरीक्षक जिल्ह्यातील सावकारांकडील कर्जवाटपाचे अभिलेखे तपासणार असून, व्याजाची आकारणी नियमानुसार असल्याचे प्रमाणित करणे, कर्जमाफीसाठी पात्र रक्कम निश्चित करणार आहे.
त्यानंतर सहायक निबंधक तालुकास्तरीय सभा आयोजित करून माहितीची छाननी करून अहवाल जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविणार आहेत. जिल्हास्तरीय समितीत जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक व जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक यांचा समावेश आहे. तालुकास्तरावरून येणा-या अहवालाची तपासणी करून मान्यता देणार आहे.
शेतक-यांची घ्यावी लागणार पोच
जिल्हास्तरीय समितीने प्रकरण मंजूर केल्यानंतर संबंधित सावकाराने शेतक-याची वस्तू त्याला परत द्यावी लागेल. शेतक-याने वस्तू परत मिळाल्याची पोच दिल्यानंतरच आणि जिल्हास्तरीय समितीने खातरजमा केल्यानंतरच संबंधित सावकाराला कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.