४४ कोटी ६५ लाख ४९ हजार रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी

सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन २०२० - २०२१ या आर्थिक वर्षासाठी ४४ कोटी ६५ लाख ४९ हजार ३०७ रूपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : कोरोनाबाबत खबरदारी म्हणून सोमवारी आयोजित जालना जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय सभा रद्द करण्यात आली. परंतु, सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन २०२० - २०२१ या आर्थिक वर्षासाठी ४४ कोटी ६५ लाख ४९ हजार ३०७ रूपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली.
सोमवारी जालना जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय सभा ठेवण्यात आली होती. परंतु, कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता ही सभा रद्द करण्यात आली. त्यानंतर उपस्थित सदस्यांच्या स्वाक्षºया घेऊन ४४ कोटी ६५ लाख ४९ हजार ३०७ रूपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. यात वित्त विभागासाठी २५ लाख, सार्वजनिक मालमत्तेच्या परिरक्षणासाठी ६ कोटी ४२ लाख ५५ हजार ५३८, पाणी पुरवठा व स्वच्छता ५ कोटी ५० लाख, अनुसूचित जाती, जमाती व इतर दुर्बल घटकांच्या कल्याणसाठी ३ कोटी ८६ लाख ५०००, महिला व बालकल्याण २ कोटी ४० लाख ८०००, कृषी विभागासाठी ३ कोटी ७० लाख ८१ हजार, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालनासाठी ६४ लाख ५५ हजार, पंचायतराज कार्यक्रमासाठी २ कोटी ५१ लाख २२ हजार ६००, लहान पाटबंधारे विभागासाठी २ कोटी ४० लाख २ हजार, परिवहन रस्ते १३ कोटी ७१ लाख, व्यपगत ठेवीसाठी ५० हजार रूपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
यासह विषय सूचीवरील सर्वच विषयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. दरम्यान, प्रशासनास २०१९-२० या वर्षात जमीन महसूल ४ कोटी ४५ लाख, मुद्रांक व नोंदणी शुल्क ४ कोटी ३१ लाख ३२ हजार, व्याजाच्या रकमेतून १५ कोटी ९४ लाख ९६ हजार ९९२ रूपये, सार्वजनिक मालमत्तेतून २१ लाख, यासह इतर विभाग मिळून प्रशासनास ५९ कोटी ७७ लाख ३६ हजार ६५४ रूपयांचा महसूल जमा झाला आहे.
२०२० - २१ आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य व शिक्षण विभागाला कमी निधी देण्यात आला आहे. शिक्षणासाठी १ कोटी ६९ लाख ५५ हजार तर आरोग्यासाठी १ कोटी २३ लाख २ हजार रूपयांचा निधी देण्यात आला होता. गतवर्षी शिक्षण विभागाला १ कोटी ४४ लाख ८८ हजार ८३३ तर आरोग्याला ९५ लाख ५० हजार रूपयांचा निधी देण्यात आला होता. यावर्षीही या दोन्ही विभागांना कमी निधी देण्यात आला आहे.