राज्यात सात वर्षांपासून नवीन ग्रंथालयांना मिळेना मंजुरी

सोशल मीडियाचे वारे जोरात वाहत असताना शासनाने गत सात वर्षापासून नवीन ग्रंथालयांना मंजुरी देणे बंद केले. अशा स्थितीत वाचन संस्कृती रुजविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याची वेळ सुरू असलेल्या ग्रंथालयांवर आली आहे

विजय मुंडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : सोशल मीडियाचे वारे जोरात वाहत असताना शासनाने गत सात वर्षापासून नवीन ग्रंथालयांना मंजुरी देणे बंद केले. अशा स्थितीत वाचन संस्कृती रुजविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याची वेळ सुरू असलेल्या ग्रंथालयांवर आली आहे. त्यात ‘अ’ वर्गवारीत केवळ ४ तर ‘ब’ वर्गवारीत ५१ ग्रंथालये जिल्ह्यात आहेत. तर क, ड वर्गवारीतील ग्रंथालयांची ग्रंथसंपदा कमीच आहे.
देशाचे माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीनिमित्त १५ आॅक्टोबर हा ‘वाचन प्रेरणा दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. युवकांना वाचनाची आवड निर्माण व्हावी, स्पर्धा परीक्षेत विद्यार्थी टिकावेत, भारत सशक्त व्हावा आदी अनेक उद्देश या दिनामागे आहेत. मात्र, ज्या ग्रंथालयात पुस्तकं, ग्रंथ, कादंबऱ्यांचा खजिना असतो, त्यालाच मागील सात वर्षांपासून मंजुरी मिळणे बंद झालं. सध्या जालना जिल्ह्यात ४१७ ग्रंथालये आहेत. यात अ वर्गवारीत केवळ ४ तर ड वर्गवारीत २५४ ग्रंथालये आहेत.
शहरातील शासकीय ग्रंथालयासह इतर ग्रंथालयात येणाºया युवकांची संख्या मोठी आहे. येथे हे युवक स्पर्धा परीक्षेची तयारी करतात. वाचनालयात त्यांच्यासाठी सोयी-सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. मात्र, अ, ब वर्गवारीतील ग्रंथालये वगळता इतर ग्रंथालयांमध्ये मुबलक पुस्तके, ग्रंथासह इतर साहित्य, सोयी-सुविधांचा अभाव दिसतो. भोकरदन शहरातही अ वर्गवारीची दोन ग्रंथालये आहेत. मात्र, शहरी भाग वगळता ग्रामीण भागातील ग्रंथालयांची अवस्था बिकट आहे.
साहित्याचा अभाव, सोयी-सुविधांचा अभाव, मिळणारे अपुरे अनुदान अशा एक ना अनेक समस्या या ग्रंथालयांसमोर आहेत. त्यामुळे ‘वाचन प्रेरणा दिन’ साजरा करताना या ग्रंथालयांमधील विशेषत: ग्रामीण भागातील ग्रंथालये समृध्द करण्यासाठी शासन, प्रशासनस्तरावरून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. ग्रंथालये समृध्द झाली तरच सोशल मीडियाच्या जगात वावरणा-या युवकांसह ज्येष्ठांची पावलं ग्रंथालयाकडे वळणार असून, चांगल्या साहित्याच्या वाचनामुळे समाजही ख-या अर्थाने सशक्त होण्यास मदत होणार आहे.
‘ड’ वर्गवारीत जिल्ह्यात २५४ ग्रंथालये आहेत. या ग्रंथालयांना वार्षिक ३० हजार रूपयांचे अनुदान मिळते. यातूनच पुस्तक खरेदी, इमारत भाडे, कर्मचारी पगारासह इतर सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतात. अपु-या अनुदानात ही ग्रंथालये समृध्द होणार कशी, असाच प्रश्न आहे.
वेळोवेळी तपासणी
ज्या ग्रंथालयांना शासनाचे अनुदान मिळते, अशा ग्रंथालयांची वेळोवेळी तपासणी केली जाते. अशा गावस्तरावरील ग्रंथालयांमध्ये युवकांसह ज्येष्ठांनी जाणे गरजेचे आहे. ग्रामस्थांनी लक्ष दिल्यानंतर लोकसहभागातून ही ग्रंथालये समृध्द होण्यास मदत होऊन ख-या अर्थाने सशक्त भारत निर्माण होण्यास मदत मिळणार आहे.