बँकाचे उदासीन धोरण; कर्ज वाटपचा टक्का वाढेना

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 11, 2019 01:08 AM2019-06-11T01:08:56+5:302019-06-11T01:10:07+5:30

गजानन वानखडे । लोकमत न्यूज नेटवर्क जालना : खरिपाचा हंगाम तोंडावर असतांना राष्ट्रीयकृत बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास तयार नाहीत. ...

Bank's depressed policy; Increasing the debt allocation percentage | बँकाचे उदासीन धोरण; कर्ज वाटपचा टक्का वाढेना

बँकाचे उदासीन धोरण; कर्ज वाटपचा टक्का वाढेना

Next
ठळक मुद्देखरीप हंगाम तोंडावर : पीककर्ज वाटपात बँकांची संथगती, १० टक्केच कर्ज वाटप, गती वाढविण्याची गरज

गजानन वानखडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : खरिपाचा हंगाम तोंडावर असतांना राष्ट्रीयकृत बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास तयार नाहीत. विशेष म्हणजे खरिप आढावा बैठकीत मु्ख्यमं्त्र्यांनी बँकाना खडेबोल सुनावले होते. तरीही बँकाच्या कर्ज वितरण धोरणात बदल केला नाही. जिल्ह्यातील सर्वच बँकानी आतापर्यंत फक्त १० टक्केच पीककर्ज वाटप केले. नवीन सभासदांना बँका कर्ज देण्यास तयार नाहीत तर जिल्हा बँकेकडे कर्ज वितरणासाठी पैसेच नसल्याने पेरणी करावी कशी असा टाहो शेतकºयानी फोडला आहे.
पेरणी पूर्वी पीककर्ज वाटप होणे अपेक्षीत आहे. मात्र दरवर्षी प्रमाणे याहीवर्षी जिल्ह्यात राष्ट्रीयकृत बँकानी कर्ज वाटपाला नाममात्र प्रारंभ केला आहे. तर काही बँकानी कर्ज वितरण प्रक्रियेला सुरुवातच केली नसल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात सहा लाख हेक्टरवर खरिपाची लागवड करण्यात येते. जिल्ह्यात ५ लाखाच्या आसपास खातेदार आहेत. गतवर्षी १४६८ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटपाचे बँकाना दिले होते. प्रत्यक्षात बँकानी १ हजार ९७ कोटीचे वाटप केले. यावर्षी १ हजार ४०० कोटी ९१ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट बँकाना देण्यात आले आहे.मात्र बँकाच्या मनमानीपणामुळे आता फक्त १०० कोटी रुपयांचे कर्ज वितरीत करण्यात आले आहे. हे प्रमाण १० टक्केच आहे. विशेष म्हणजे नवीन सभासदांना कर्ज वाटप करण्यासाठी राज्य बँकाने कर्ज उपलब्ध करुन दिले नाही. राष्ट्रीयकृत बँका नवीन सभासद खातेदारांना जिल्हा बँकेकडे जाण्याचा सल्ला देत आहेत.
शासनाच्या गोलमाल धोरणामुळे संभ्रम
राज्य शासनाने २०१६- १७- १८ या वर्षाचे कर्ज भरण्यास मुदत वाढ देण्याची कबुली दिली होती. मात्र अद्यापही तशा सूचना जिल्ह्यातील बँकाना दिलेल्या नाहीत. येणाºया काळात निवडणुका असल्याने आपले कर्ज माफ होईल अशी आशा शेतकऱ्यांना आहे.त्यामुळे शेतकरी कर्ज नवीन - जुने करण्यास कानाडोळा करत असल्याचे बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी सांगत आहे.
मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. शासनाच्या धोरणाचा फटका शेतकºयांसह बँकाना अडचणीचा ठरु लागला आहे. कारण आतापर्यत जिल्हात ३०० कोटी पर्यंत कर्ज वाटप होणे अपेक्षित होते. असे जिल्हा अग्रणी बँकेच्या वतीने सांगण्यात आले.

Web Title: Bank's depressed policy; Increasing the debt allocation percentage

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.