मोठी बातमी: शंभूराज देसाईंची शिष्टाई यशस्वी; जरांगेंचं उपोषण स्थगित, सरकारला १ महिन्याची मुदत

आपल्या मागण्यांवर कार्यवाही करण्यासाठी जरांगे पाटील यांनी सरकारला आणखी एक महिन्याची वेळ दिली आहे.

Manoj Jarange Patil ( Marathi News ) :मराठा आरक्षणासाठीजालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी इथं उपोषण करत असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची आज राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. राज्याचे कॅबिनेट मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने केलेल्या विनंतीनंतर आपल्या मागण्यांवर कार्यवाही करण्यासाठी जरांगे पाटील यांनी सरकारला आणखी एक महिन्याची मुदत दिली आहे. त्यामुळे आज सहाव्या दिवशी मनोज जरांगे आपलं उपोषण स्थगित करणार आहेत.

शंभूराज देसाई यांनी आज मनोज जरांगेंची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारी पातळीवर कसं काम सुरू आहे, याबाबतची माहिती दिली. मात्र सरकारला पुरेसा वेळ दिल्यानंतरही सरकार योग्य गतीने काम करत नसल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला.  मागील दोन महिने राज्यात निवडणुकीमुळे आचारसंहिता लागू असल्याने निर्णयप्रक्रियेत विलंब झाल्याचं शंभूराज देसाई यांच्याकडून सांगण्यात आलं. तसंच मी स्वत: उद्यापासून अधिकाऱ्यांची बैठक घेईल आणि लवकरात लवकर सगेसोयरे अधिसूचनेबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न करेन, असा शब्द देसाई यांनी दिला.

जरांगेंच्या प्रमुख मागण्या कोणत्या?

चर्चेदरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या प्रमुख मागण्यांविषयीची माहिती शंभूराज देसाई यांना दिली. "आम्ही तुम्हाला एक दिवसाचाही वेळ देणार नव्हतो, पण तुमचा शब्द मला मोडता येत नाही. त्यामुळे तुम्हाला एक महिन्याचा वेळ देतो. १३ जुलैपर्यंत सरकारने सर्व मागण्यांबाबत निर्णय घ्यावा, अन्यथा विधानसभा निवडणुकीत नाव घेऊन उमेदवार पाडणार," असा इशारा जरांगे पाटलांनी दिला आहे.

पहिली मागणी - सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी करावी

दुसरी मागणी - मराठा आणि कुणबी हे एकच आहेत, याबाबतचा कायदा करावा

तिसरी मागणी - अंतरवाली सराटीसह राज्यभरातील मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत

चौथी मागणी - हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेऊन मराठ्यांना आरक्षणाचा लाभ द्यावा

पाचवी मागणी - कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या शिंदे समितीला एक वर्षांसाठी मुदतवाढ द्यावी