‘संघाला’ संविधानाच्या कक्षेत आणावे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 2, 2019 12:53 AM2019-02-02T00:53:14+5:302019-02-02T00:54:46+5:30
जालना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला संविधानाच्या कक्षेत आणण्यासाठी काँग्रेसने आश्वासन दिल्यासच त्यांच्या सोबत युती करू, मात्र काँग्रेसकडून तसे आश्वासन ...
जालना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला संविधानाच्या कक्षेत आणण्यासाठी काँग्रेसने आश्वासन दिल्यासच त्यांच्या सोबत युती करू, मात्र काँग्रेसकडून तसे आश्वासन दिले जात नसल्याने युती बाबतच्या निर्णयावर अंतिम ठसा उमटला नसल्याची माहिती भारिप-बहुजन महासंघाचे ज्येष्ठ नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली. मोदी सरकारवर तिखट हल्ला चढवत आज सादर केलेला अर्थसंकल्प म्हणजे निवडणुक जुमला असल्याचे संगून, सरकारडे पैसे नसताना केवळ लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी केल्याचेही आंबेडकर म्हणाले.
येथील आझाद मैदानावर वंचित आघाडीची सभा शुक्रवारी रात्री पार पडली. यावेळी आ. इप्तीयाज जलील, लक्ष्मण माने यांच्यासह जालन्यातील वंचित आघाडीचे अनेक नेते व्यासपीठावर उपस्थित होते. यावेळी पुढे बोलताना आंबेडकर म्हणाले की, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्याचे जाहीर केले, मात्र शेतमाल खरेदीसाठी तशी यंत्रणा उभी केली नाही. बाजार समितीवर हमीभाव खरेदीची सक्ती करावी नसता त्या संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली. राम मंदिराच्या मुद्यावर पंतप्रधान न्यायालयाचा निर्णय माना असे सांगत असतानाच हिंदूत्ववादी संस्थांनी सरकारला २१ फेब्रवारीला मंदिर उभारणीचा इशारा देत आहेत, या त्यांच्या इशाऱ्याला सरकारचा छुपा पाठिंबा असल्याचे ही आंबेडकर म्हणाले. राम मंदिराच्या मुद्यावरून देशात दंगली होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर वंचित आघाडी आणि भारिप-बहुजन महासंघाने जिल्हा निहाय शांती मोर्चा काढण्याचे, त्याचे नियोजन करण्याचे आवाहनही केले.
आरक्षणाच्या मुद्यावरूनही त्यांनी फडणवीस सरकारवर टीका केली. मंडल आयोगाने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिले असून, फडणवीस सरकारे मराठा समाजाला देखील सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासाच्या मुद्यावरून मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजात भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे प्रमाणपत्र देताना त्यावर मंडल आयोगानुसार आरक्षण आणि मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाच्या प्रमाणपत्रावर फडणविसांकडून मिळालेले आरक्षण असे नमूद करण्याचा टोलाही लगावला.
अर्थ संकल्पात तीन लाख कोटी बँक बुडव्यांकडून वसूल केल्याचा दावा सरकार करत आहे, मात्र रिझर्व बँकेने या संदर्भात अशी वसुली झाली नसल्याचा खुलासा केला आहे, त्यामुळे मोदी सरकारचा खरा चेहरा लोकांसमोर आला आहे. आगामी निवडणुकीत काँग्रेसने आमच्या मागण्या मान्य न केल्यास आम्ही स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवण्यास सज्ज असल्याचा इशाराही त्यांनी काँग्रेस पक्षाला दिला आहे.