जात पडताळणी समितीने वाढवली कामकाजाची गती

विशेष म्हणजे १० ते १५ जून या पाच दिवसांत १६४ पैकी १५१ जणांना प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : ज्या विद्यार्थ्यांना शासनाच्या आरक्षण कोट्यातून व्यावसायिक, अभियांत्रिकीसह आर्किटेक्ट, एमबीबीएस, बीडीएस, फार्मसीसाठी प्रवेश घेताना जात पडताळणी समितीकडून संमत केलेले प्रमाणपत्र गरजेचे असते. यासाठी पूर्वी यासाठी पालक आणि विद्यार्थ्यांना मोठ्या खेट्या घालाव्या लागत होत्या. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने यात दखल दिल्याने आता हे काम समाज कल्याण विभागाकडून गतीने पूर्ण केले जात असल्याचे चित्र आहे.
दहावी, बारावीसह अन्य परीक्षांचे निकाल जाहीर झाले आहेत. त्यामुळे आता सर्वत्र प्रवेशाची लगीनघाई सुरू आहे. यातच आरक्षित प्रवर्गात येणाऱ्या एससी, व्हीजीएनटी, ओबीसी, एसबीसी तसेच नव्यानेच लागू झालेले मराठा समाजाचे आरक्षण या आरक्षित जागांवर प्रवेश मिळवण्यासाठी त्यांना जात पडताळणी समितीकडून त्यांच्या जातीचे प्रमाणत्र वैध करून घ्यावे लागते. पूर्वी यासाठी समाज कल्याण विभागाकडे मोठ्या प्रमाणावर ताण येत होता. याही वेळी तो आहे, परंतु यात सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना त्यांचे जात प्रमाणपत्र प्रवेशाच्या दुसºया फेरीची अंतिम यादी लागण्याच्या आत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यातच विद्यार्थ्यांकडून हमीपत्र भरून घेतले जात आहे. या मुदतीत जर हे प्रमाणत्र न मिळाल्यास त्याला जबाबदार हा विद्यार्थीच राहणार आहे.
त्यामुळे ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन पालकांनी देखील यावेळी फार पूर्वीपासूनच जात पडताळणी समितीकडे संपर्क साधून आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता केल्याचे दिसून आले. जालना जिल्ह्याचा विचार केल्यास गेल्या काही महिन्यांमध्ये जवळपास ९८५ अर्ज प्राप्त झाले होते, पैकी जवळपास ७०० जणांना त्यांची पडताळणी करून देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे १० ते १५ जून या पाच दिवसांत १६४ पैकी १५१ जणांना प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.