मराठा आरक्षण: गिरीश महाजनांची शिष्टाई निष्फळ; आंदोलक ठाम, सरकारला हवा महिना

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जालन्याचे एसपी तुषार दोशी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवत असल्याचे जाहीर केेले.

- पवनराजे पवार/नीलेश जोशी 

अंतरवाली (जि. जालना)/ बुलडाणा : मराठा समाजाला दोन दिवसांत आरक्षण देऊ; पण ते न्यायालयात टिकणार नाही. शाश्वत आरक्षणासाठी सरकारला एक महिन्याचा कालावधी द्या, असा प्रस्ताव राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी आंदोलकांपुढे ठेवला. मात्र उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे यांनी हा प्रस्ताव फेटाळत  आपण उपोषणावर ठाम असल्याचे सांगितले. शुक्रवारी झालेल्या लाठीहल्ला प्रकरणाची चौकशी राज्याचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) संजय सक्सेना यांच्यामार्फत करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुलडाणा येथे केली.

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जालन्याचे एसपी तुषार दोशी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवत असल्याचे जाहीर केेले. मात्र सरकारकडून सायंकाळी काढण्यात आलेल्या आदेशात त्यांनी अर्जित रजा घेतल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यांच्या जागी राज्य राखीव पोलिस दलाचे समादेशक शैलेश बलकवडे यांची नेमणूक केली. अप्पर पोलिस अधीक्षक राहुल खाडे यांची जिल्ह्याबाहेर बदली करण्यात आली. अण्णा हजारे यांनी अनेक आंदोलने केली. आंदोलनानंतर त्यांनी शासनाला वेळ दिला. आम्ही एक महिन्याची वेळ मनोज जरांगे यांच्याकडे मागितली आहे. त्यांनी तब्येतीची काळजी घ्यावी,  असे महाजन यांनी सांगितले.

२ दिवसांत निरोप द्या : जरांगे
आता एक महिन्याचा वेळ देणार नाही. मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या कुणबी आरक्षणाचा प्रश्न दोन दिवसांत सोडवावा. उर्वरित महाराष्ट्रासाठी तीन महिन्यांचा वेळ दिला आहे. मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. आता भरती प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यात मराठा आरक्षण वगळता भरती होणार आहे. त्यामुळे आम्ही वेळ देणार नाही. मागास मराठवाड्यातील समाज बांधवांना तातडीने आरक्षण द्यावे. आम्ही चर्चा करायला तयार आहोत, चर्चेशिवाय प्रश्न सुटणार नाही. परंतु, शासनाने दोन दिवसांत आम्हाला निरोप द्यावा, असे उपोषणकर्ते मनोज जरांगे म्हणाले.

काय म्हणाले सरकारचे दूत?
उपोषणकर्त्यांवर लाठीचार्ज करण्याची गरज नव्हती. मराठा समाजाला तात्काळ ओबीसीमध्ये घेता येणार नाही. पूर्वीच्या मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओळखले जात होते. त्यामुळे त्याचे पुरावे शोधावे लागतील, कायद्याचा आधार घ्यावा लागेल. किंवा त्याशिवाय दुसरा पर्याय शोधावा लागणार आहे. यासाठी वेळ लागेल, असे गिरीश महाजन म्हणाले.

फडणवीसांचा जरांगे यांना फोन   
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेह येथून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांना फोन केला. पोलिसांनी लाठीचार्ज टाळायला हवा होता, सरकार कधीच अशा कारवाईचे समर्थन करत नाही. जे अधिकारी दोषी असतील, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. जे गुन्हे चुकीच्या पद्धतीने दाखल केले असतील, ते परत घेतले जातील, चर्चेतून मार्ग काढू, असे आवाहन फडणवीस यांनी जरांगे यांना केले.