स्वच्छता सर्वेक्षणाची जालन्यात होणार तपासणी!

स्वच्छता सर्वेक्षण २०१८ च्या निकषानुसार नगरपालिका प्रशासनातर्फे शहर स्वच्छतेसाठी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत. या अभियानांतर्गत शहरात राबविण्यात आलेल्या उपक्रमांची लवकरच विशेष पथकामार्फत तपासणी केली जाणार आहे. योग्य कामगिरी न करणाºया नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राधान्याने देण्यात येणाºया अनुदानांमध्ये कपात करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देस्वच्छता अभियान : सर्वेक्षणात पालिका १०४ क्रमांकावर,सहा हजार ३०० नागरिकांनी डाऊनलोड केले स्वच्छता अ‍ॅप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : स्वच्छता सर्वेक्षण २०१८ च्या निकषानुसार नगरपालिका प्रशासनातर्फे शहर स्वच्छतेसाठी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत. या अभियानांतर्गत शहरात राबविण्यात आलेल्या उपक्रमांची लवकरच विशेष पथकामार्फत तपासणी केली जाणार आहे. योग्य कामगिरी न करणाºया नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राधान्याने देण्यात येणाºया अनुदानांमध्ये कपात करण्यात येणार आहे.
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाची (नागरी) संपूर्ण राज्यात मशीन मोड पद्धतीने अमलबजावणी सुरू आहे. या अभियानांतर्गत शहरे हगणदारीमुक्त करणे, घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत ओल्या व सुक्या कचºयाची विल्हेवाट लावणे, केंद्र सरकारचे स्वच्छता अ‍ॅप डाऊनलोड करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करून त्याद्वारे प्राप्त तक्रारी सोडविल्या जातात का, या बाबींवर प्रामुख्याने भर देण्यात येत आहे. या निकषांची पूर्तता करण्यासाठी जालना पालिकेतर्फे तीन महिन्यांपासून स्वच्छता अभियानावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. आतापर्यंत शहरातील सहा हजार ३०० नागरिकांनी स्वच्छता अ‍ॅप डाऊनलोड केले आहे. याद्वारे प्राप्त तक्रारींची दखल घेण्यासाठी विशेष पथकही नियुक्त करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर घंटा गाड्यांद्वारे घरोघरी जावून ओला व सुका कचरा गोळा करणे, प्लॉस्टिक पिशव्यांचा वापरावर बंदी घालणे, शहरात पाऊचद्वारे होणारी पाणीविक्री थांबविणे, पाणी पाकिटांची विल्हेवाट न लावणाºयां उत्पादकांवर कारवाया करणे, यावर नगरपालिकेने मागील तीन महिन्यात विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. घनकचरा व्यवस्थापन, ओल्या कचºयापासून कंपोस्ट खत निर्मिती याबाबतच्या जनजागृती कार्यशाळाही घेण्यात आल्या आहेत.
ही सर्व माहिती केंद्र सरकारच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आली असून, त्या आधारे ‘अ’ वर्ग असलेली जालना नगरपालिका ४ हजार ४१ शहरांमध्ये सध्या १०४ क्रमांवर आहे. स्वच्छता सर्वेक्षण २०१८ च्या निकषानुसार पालिकेने राबविलेल्या उपक्रमांची विशेष पथकाद्वारे लवकरच तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पालिकेच्या स्वच्छता विभागाकडून आवश्यक तयारी केली जात आहे.
जालना : तर अनुदानात कपात केली जाणार...
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत निर्धारित केलेली उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी बहुतांश शहरांमधून अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे एप्रिल २०१८ पर्यंत शहरात निर्माण होणाºया ८० टक्के कचºयाचे जागेवर विलगीकरण करणे, स्वच्छता सर्वेक्षणातील गुणांनुक्रमात वाढ न करणे, कचºयाचे केंद्रित पद्धतीने कंपोस्ट खत निर्मिती करणयाची प्रक्रिया सुरू न करणाºया स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येणारे शासकीय अनुदानात प्राधान्याने कपात करून हे अनुदान थांबविण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला आहे. अभियानाच्या अमलबजावणीबाबत जालना पालिकेची सद्यस्थिती पाहता, पालिकेला याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. जालना शहरातील अभियानाबाबत नागरिकांना उत्सुकता आहे.