जालना जिल्ह्यात बोंडअळीच्या नुकसान भरपाईसाठी तब्बल १ लाखावर तक्रारी

बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी बियाणे कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी एक लाखावर शेतक-यांनी ‘जी’ फॉर्म नमुन्यात कृषी विभागाकडे तक्रार अर्ज केले आहेत. या अर्जांच्या आधारे कृषी विभागाने संबंधित बियाणे कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना सोबत घेऊन बाधित कपाशी क्षेत्राचे पुन्हा पंचनामे सुरू केले आहेत.

जालना : जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतक-यांना बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी बियाणे कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी एक लाखावर शेतक-यांनी ‘जी’ फॉर्म नमुन्यात कृषी विभागाकडे तक्रार अर्ज केले आहेत. या अर्जांच्या आधारे कृषी विभागाने संबंधित बियाणे कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना सोबत घेऊन बाधित कपाशी क्षेत्राचे पुन्हा पंचनामे सुरू केले आहेत.

जिल्ह्यातील लागवड झालेले सर्व २ लाख ७९ हजार हेक्टरवरील सर्व कापूस पीक या वर्षी गुलाबी बोंडअळीमुळे बाधित झाले. बीजी दोन हे कापूस तंत्रज्ञान कमकुवत झाल्यामुळे मराठवाडा व विदर्भातील सर्वच कापूस पिकांवर बोंडअळीने हल्ला चढवला. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतक-यांचा उत्पादन खर्चही निघाला नाही. याबाबत ओरड सुरू झाल्यानंतर शासनाने बियाणे कंपन्यांकडून शेतक-यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी जी फॉर्म नमुन्यात तक्रार अर्ज भरून घेतले. हे अर्ज भरताना शेतक-यांचा मोठा गोंधळ उडाला. जिल्ह्यातून सुमारे एक लाख सात हजार तक्रार अर्ज प्र्राप्त झाले. त्यानंतर हिवाळी अधिवेशनात शासनाने कपाशीचे सरसकट पंचनामे करण्याचे आदेश देत, हेक्टरी सरासरी तीस हजारांची नुकसान भरपाई देण्याचे जाहीर केले. डिसेंबर महिन्यात कृषी व महसूल विभागाच्या अधिका-यांनी जिल्ह्यातील बाधित कपाशीचे पंचनामे पूर्ण केले. याचा अंतिम अहवाल तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे.

शासकीय मदतीव्यतिरिक्त बियाणे कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी प्राप्त ‘जी’ फॉर्म अर्जातील तक्रारीनुसार कृषी विभागाने पुन्हा प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पंचनामे सुरू केले आहेत. हे पंचनामे करताना संबंधित बियाणे कंपनीच्या प्रतिनिधींना सोबत घेतले जात असून, त्यांची स्वाक्षरीही पंचनाम्यावर घेतली जात आहे. शेतक-याने केलेल्या तक्रारीतील तथ्य तपासणे, हा दुस-यांदा होत असलेल्या पंचनाम्याचा उद्देश आहे. प्राप्त अर्जांपैकी पन्नास हजार अर्जांची छाननी पूर्ण झाली असून, अपूर्ण अर्ज बाद केले जात आहेत. जी फॉर्म अर्जाला जोडून असलेल्या ‘एच’ फॉर्ममध्ये तालुका पातळीवर कृषी अधिकारी पंचनाम्याची माहिती अद्ययावत करीत आहे. त्यानंतर जिल्हा पातळीवर कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिका-यांकडून ‘आय’ फॉर्म नमुन्यात माहिती भरून अंतिम अहवाल तयार केला जाणार आहे. हा अहवाल राज्य कृषी आयुक्तांकडे पाठवला जाईल. कृषी विभाग संबंधित बियाणे कंपनीकडे नुकसान भरपाई दावा करणार आहे. बियाणे कंपनीने न्यायालयात धाव घेतल्यास शेतक-यांच्या बाजूने कृषी विभाग न्यायालयात बाजू मांडेल, अशी ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे.

शेतक-यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण
जिल्ह्यात एकीकडे पुरावा म्हणून जीपीएस लोकेशनच्या आधारे शेतात जाऊन मोबाईलमध्ये बाधित कपाशीचे फोटो घेऊन शासकीय पंचनामे पूर्ण झालेले असताना, पुन्हा पंचनामे सुरू केल्यामुळे शेतकरी गोंधळून गेले आहेत. काही शेतक-यांनी कपाशी उपटून टाकली आहे. त्यामुळे अशा क्षेत्रावरील पंचनामे कसे करणार, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

पंचनामे केले जात आहेत

बोंडअळीने बाधित कपाशी पिकाची सीड्स कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी शेतक-यांनी जी फॉर्म नमुन्यात तक्रार अर्ज दिले आहेत. या आधारे सीड्स कंपनीच्या प्रतिनिधींना सोबत घेऊन बाधित क्षेत्रात पंचनामे केले जात आहेत. आठवडाभरात संपूर्ण क्षेत्राचे पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर राज्य कृषी आयुक्तांना नुकसान भरपाईबाबत सविस्तर अहवाल पाठवला जाईल.
- दशरथ तांभाळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जालना.