फक्त पाय-या बांधून कंत्राटदार ‘आझाद’!

राष्ट्रीय नेत्यांच्या ऐतिहासिक सभांचे साक्षीदार असलेले आझाद मैदान लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहे. या मैदानाचा आकार दिवसेंदिवस कमी होत असून, ७३ दुकाने आणि ४३ निवासी संकुले बीओटी तत्त्वावर बांधण्यात आली आहेत.

राजेश भिसे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : राष्ट्रीय नेत्यांच्या ऐतिहासिक सभांचे साक्षीदार असलेले आझाद मैदान लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहे. या मैदानाचा आकार दिवसेंदिवस कमी होत असून, ७३ दुकाने आणि ४३ निवासी संकुले बीओटी तत्त्वावर बांधण्यात आली आहेत. यातून पालिकेला फारसे उत्पन्न मिळत नसून जागा मात्र गेली आहे. विशेष म्हणजे स्टेडियमची व्याख्याच करारात स्पष्ट नसल्याने केवळ पाय-या बांधून कंत्राटदार मोकळा झाला आहे.
गत अनेक वर्षांत लोकसभा व विधानसभा निवडणूक प्रचारानिमित्त राष्ट्रीय स्तरावरील इंदिरा गांधी, अटलबिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, शरद पवार, बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांच्या लाखांच्या जाहीर सभा याच आझाद मैदानावर होत असत. ऐतिहासिक अनेक घटना आणि घडामोडींचा साक्षीदार असलेल्या या मैदानाचा आकार दिवसेंदिवस कमी होत आहे. नगरपालिकेच्या साधारणपणे २००१ मध्ये झालेल्या सर्वसाधारण सभेत बीओटी तत्त्वावर सर्र्वे क्रमांक २६४ व २६५ व पालिकेत आरक्षण क्रमांक ७५ नावाने नोंद असलेले आझाद मैदान व सीना नदीवर गाळे बांधण्याचा प्रस्तावाच्या ठरावास मंजुरी देण्यात आली होती. सीना नदीवरील जमीन ही राज्य शासनाच्या मालकीची असल्याचे आढळून आल्याने तेथील प्रस्ताव रद्द झाला. पण आझाद मैदानाचे आरक्षण बदलून यात निवासी संकुल बांधण्याचा ठरावा पालिकेत घेण्यात आला. तो नगर विकास विभागाकडे पाठविण्यात आला. पालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने केवळ बीओटी तत्त्वावर निवासी संकुल बांधण्याची परवानगी देण्यात आली. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाचा अभ्यास करुन ती सुरु करावी, असेही नगर विकास विभागाच्या तत्कालीन सहसंचालकांनी म्हटले होते. व्यावसायिक व निवासी बांधकाम करुन पालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याचा उद्देश यामागे होता. तसेच सुसज्ज स्टेडियम बांधण्याचा प्रस्ताव होता. परंतु स्टेडिअम म्हणजे केवळ प्रेक्षकांना बसविण्यासाठी पायºया असा सोयीचा अर्थ काढण्यात आला. येथे निवासी आणि व्यावसायिक गाळे बांधण्यात आले. हे करार पद्धतीने देण्यात आले असले तरी भाडेकरुंनी चक्क आगाऊ बांधकाम केल्याचे आढळून आले आहे. याला पालिकेची परवानगी आहे का? असेल तर भाडे वाढ केलेली आहे का? असे एक ना अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतात. याचे उत्तर ना लोकप्रतिनिधींकडे आहे ना प्रशासनातील अधिका-यांकडे आहे. पालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या भूखंडांवर सामूहिकरीत्या डल्ला मारण्याचा प्रयत्न सर्वपक्षीय मंडळींनी केल्याचे दिसून येत आहे.
पालिकेच्या २००१ मध्ये झालेल्या सर्वसाधारण सभेत आझाद मैदानावर व्यावसायिक गाळे बांधण्यासह निवासी संकुल बांधण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. पुढे राज्य शासनाच्या नगर विकास खात्याकडून याची परवानगी घेण्यात आली. यातून पालिकेचे उत्पन्न स्त्रोत निर्माण होऊन शहरातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा देण्यात मदत व्हावी, हा उद्देश होता. मात्र जेथे पाच -पाच वर्षे थकित वीज बिलामुळे पथदिवे बंद राहतात, शहर अंधारात बुडते, याचे सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्ही घटकांना सोयरसुतक नसते; तिथे शहर विकासाची कल्पनाच केलेली बरी.
पालिका आणि औरंगाबाद येथील राठी दिशा असोसिएट्स यांच्यात झालेल्या करारानुसार स्टेडियमची ५० वर्षे कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली. त्यातच दर दहा वर्षांनी भाडे आणि इतर बाबींचा आढावा घेण्याचे ठरविण्यात आले. प्रत्यक्षात दहा वर्षांनंतरही भाडेवाढ झालेली नाही. पालिकेचे उत्पन्न वाढले नाही तर कंत्राटदार आणि तत्कालीन लोकप्रतिनिधींचे कल्याण मात्र नक्कीच झाले आहे. सर्वपक्षीय सामूहिक लूट बीओटीच्या माध्यमातून झाल्याचे दिसून येत आहे.


३५ टक्के जागा गेली...
आझाद मैदानाचे क्षेत्रफळ ३८ हजार ७०९ चौरस मीटर इतके होते. पैकी शहर विकास योजनेंतर्गत राठी दिशा या एजन्सीला ७३७९.३९ चौरस मीटरचा भूभाग गाळे आणि दुकानांसाठी, तर निवासी संकुल बांधण्यासाठी ६६१०.०२ चौरस मीटर क्षेत्र देण्यात आले. याचाच अर्थ ३८ हजार ७०९.५२ चौरस मीटर क्षेत्रफळापैकी तब्बल १३ हजार ९८९.४१ चौरस मीटरचे क्षेत्रफळ कंत्राटदाराला बीओटीच्या नावाखाली आंदण देण्यात आले.