‘या’ नगरसेवकांचा प्रस्ताव सादर

राखीव असलेल्या प्रभागामधून निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने जालना नगर पालिकेतील जवळपास २२ नगरसेवकांचे पद धोक्यात येवू शकते. असे सुत्रांकडून सांगण्यात आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : राखीव असलेल्या प्रभागामधून निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने जालना नगर पालिकेतील जवळपास २२ नगरसेवकांचे पद धोक्यात येवू शकते. असे सुत्रांकडून सांगण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानूसार निवडूण आल्यानंतर संबंधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील नगरसेवकांनी त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र हे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तत्पूर्वी या निकालामुळे सर्वात पहिला फटका हा कोल्हापूर येथील महानगरपालिकेच्या २० नगरसेवकांना बसला आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र समितीकडून वैध ठरवून घेण्यासाठी संबंधीत नगरसेवकांनी आपले प्रस्ताव सादर केले होते. परंतू, या न त्या त्रुटीमुळे हे प्रमाणपत्र वैध ठरवितांना जात पडताळणी समितीसमोर देखील वेगवेगळी कायदेशीर बाजू समोर येत असल्याने प्रमाणपत्राची वैधता तपासतांना आणि त्यावर हे प्रमाणपत्र वैध असल्याचे देतांना अनेक अडचणी येत असल्याचे चित्र आहे.
जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी लागणारे पुरेसे मनुष्यबळ समितीकडे नसल्याने देखील ही प्रमाणपत्रे वैध ठरवितांना अडचणी येत असल्याचे दिसून आले. मध्यंतरी या नगरसेवकांनी आपले जात प्रमाणपत्र वैध करावे म्हणून बराच पाठपूरावा केल्याचे सांगण्यात येते. जात वैधता प्रमाणपत्र सहा महिन्यांत सादर न करणाºया नगरसेवकांमध्ये जालना पालिकेतील खालील सदस्यांचा समावेश असल्याची यादी शनिवारी दिवसभर सोशल मिडीयातून व्हायरल झाली. या यादीमुळे अनेक तर्क-वितर्क लावले जात असून ही यादी नेमकी वैध आहे काय? या बद्दल पालिका तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पालिका प्रशासनाचा विभाग कुठलीच प्रतिक्रिया देण्यास धजावत नव्हता. परंतू, सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनूसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करत जिल्हा प्रशासनाने जालना, परतूर, अंबड आणि भोकरदन येथील नगरपालिका प्रशासनाकडून यादी मागविल्याचे सांगण्यात आले.
एकूणच सोशल मिडीयातून व्हायरल झालेल्या यादीमध्ये मिना घुगे, अ‍ॅड.राहूल इंगोले, विजय पांगारकर, खान रुफीया बेगम, शाह आलम खान, आशा ठाकूर, प्रिती कोताकांडा, विणा सामलेट, अरूण मगरे, निखील पगारे, पुनम स्वामी, संगीता पांजगे, स्वाती जाधव, सुमन हिवराळे, पुनम भगत, रमेश गोरक्षक, नंदकिशोर गरदास, रंजना गोगडे, मिनाक्षी खरात, विनोद रत्नपारखे, वैशाली ठोसरे यांचा समावेश आहे. ही नावे शनिवारी दिवसभर चर्चेत होती. या संदर्भात नगरसेवक देखील संभ्रमात असून जात वैधता प्रमाणपत्र तातडीने कसे मिळविता येईल या धावपळीत सर्व जण असल्याचे सांगण्यात आले. येथील समाजकल्याण विभागामधील जात पडताळणी समितीकडे अनेक नगरसेवकांनी आपले मुळ कागदपत्रे तसेच जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी लागणारे पुरावे सादर केल्याचे सांगण्यात आले. जात वैधता प्रमाणपत्र वैध ठरवण्याचे वेगवेगळे निकष असल्याने समिती देखील चक्रावून गेली आहे. समितीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचा पदभार असल्याने विद्यार्थ्यांसह राजकीय मंडळींची मोठी गर्दी सध्या या विभागात आहे.
काही अंशी विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक प्रवेशासाठी तसेच शैक्षणिक कर्ज घेण्यासाठी या प्रमाणपत्राची गरज पडते. हे प्रमाणपत्र प्रवेशासाठी हवे असल्यास त्याला मुदत वाढ देण्यात आली आहे. ज्यावेळी प्रवेश निश्चित होईल त्यानंतर तीन महिन्यांनी हे प्रमाणपत्र देण्यासाठीची मुदत अनेक शासकीय तसेच निमशासकीय विद्यालय, महाविद्यालयांनी दिली असल्याचे सांगण्यात आले.
प्रश्न कायम : पोट निवडणूक की पद रद्द !
जात वैधता प्रमाणपत्राच्या मुद्यावरून सध्या सर्वत्र गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्याने आता या नगरसेवकांचे तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर पंचायत यामधील सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होणार की, त्या ठिकाणी पुन्हा नव्याने पोट निवडणूक होणार काय या बद्दलही साशंकता व्यक्त केली जात आहे.