वाळू माफियांना अभय दिलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

अंबड पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन उपनिरीक्षक पांडुरंग माने यांनी ५ मार्च २०१८ रोजी वाळू तस्करीचा हायवा पकडून ताब्यात घेतला होता.

अंबड ( जालना ) : अंबड पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक देविदास शेळके यांच्याविरुद्ध वाळू माफियांना अभय दिल्याबाबत कारवाई करण्याच्या याचिकेवर अंबड न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली असून, तब्‍बल तीन वर्षानंतर पोलीस निरीक्षक शेळके व उपनिरीक्षक माने यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अंबड पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन उपनिरीक्षक पांडुरंग माने यांनी ५ मार्च २०१८ रोजी वाळू तस्करीचा हायवा पकडून ताब्यात घेतला होता. दरम्यान तत्कालीन पोलीस निरीक्षक देविदास शेळके यांनी मोबाईलवरून माने यांना हायवा सोडून देण्यास सांगितले. त्यानंतर हायवा सोडून देण्यात आला. सामाजिक कार्यकर्ते देवानंद चित्राल व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ही बाब उघडकीस आणली. पोलीस प्रशासनाने निरीक्षक शेळके व उपनिरीक्षक माने यांना पाठीशी घातल्यामुळे पोलीस निरीक्षक शेळके, उपनिरीक्षक माने यांच्यासह गुन्हेगारांना मदत केल्याबाबत उपविभागीय पोलीस अधिकारी रमेश सोनवणेव अन्य चार कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाई होण्याबाबत देवानंद चित्राल यांनी अंबड न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. बुध‌वारी न्यायालयाने तत्कालीन पोलीस निरीक्षक शेळके, उपनिरीक्षक माने यांच्याविरुद्ध १५६ (३) कलम अंतर्गत फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुराव्या अभावी उपविभागीय पोलिस अधिकारी सोनवणे व अन्य चार जणांना क्लीनचिट दिली. ॲड. आशा दिघे गाडेकर यांनी फिर्यादी पक्षाची बाजू मांडली.

लोकशाहीचा विजय 
सदर प्रकरणाचा निकाल उशिरा जरी लागला असला तरी हा लोकशाहीचा विजय आहे. समाजातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर यामुळे वचक बसेल व चांगल्या अधिकाऱ्यांना चांगले काम करण्याची संधी मिळेल.
- ॲड. आशा दिघे -गाडेकर