निकष डावलले; ४४ कोटींच्या निविदा रद्द

विकास कामांची निविदा मागवितांना शेड्यूल बी चा समावेश नसताना ती प्रसिध्द करण्यात आली. अशा जवळपास ८७ निविदा जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा यांनी मंगळवारी रद्द केल्याने मोठी खळबळ उडाली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : विधानसभेची आचारसंहिता येत्या आठवडाभरात जाहीर होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधाऱ्यांनी विकास कामांचे भूमिपूजन कार्यक्रमांचा धडाका लावला आहे. असे असतानाच येथील सुशिक्षित पदवधीर कंत्राटदारांनी हा मुद्दा उपस्थित करून थेट आयुक्तांना निवेदन दिले. या विकास कामांची निविदा मागवितांना शेड्यूल बी चा समावेश नसताना ती प्रसिध्द करण्यात आली. अशा जवळपास ८७ निविदा जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा यांनी मंगळवारी रद्द केल्याने मोठी खळबळ उडाली.
गेल्या आठवडाभरापासून जालना जिल्ह्यातील शासकीय कामे देण्याच्या मुद्यावरून पदवधीर परवानाधारक कंत्राटदारांनी मोठी उचल खाल्ली आहे. मध्यंतरी अनेक राजकीय नेते हे त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांना कामे देण्यासाठी बिलो टेंडर भरून घेण्याचे प्रकार सर्रास घडत आहेत. त्यामुळे मर्जितील कंत्राटदारांनाच कामे मिळत आहे.
तसेच निविदा भरतानाही संबंधित राजकीय नेत्यांच्या जवळच्यांकडे संपर्क करून अर्थपूर्ण व्यवहार केल्यावर संबंधितांना कामे मिळत असल्याचा आरोप खाजगी कंत्राटदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन एका निवेदनाव्दारे गेल्याच आठवड्यात केला होता. तसेच त्यांच्या परवान्यांची होळीही जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर केली होती.
तेव्हापासून प्रशासन आणि राजकीय पक्षांमध्ये खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, याच मुद्यावर आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा यांना निर्देश देत अशा शेड्यूल बी नसलेल्या निविदा रद्द करण्याचे सांगितले होते. त्यावर अरोरा यांनी तज्ज्ञांशी चर्चा केल्यावर मंगळवारी जवळपास ४४ कोटी रूपयांच्या निविदा रद्द करण्यात केल्याचे त्यांनी सांगितले. एकूणच शेड्यूल बी म्हणजेच त्यात सर्व कामाचा तपशील असतो.
त्यात तुम्ही काम करताना कुठले साहित्य वापरणार आणि कामाचे स्वरूप याची सविस्तर माहिती असते. परंतु या निविदा काढताना हे निकष पाळले न गेल्याचे दिसून आले. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन या निविदा रद्द केल्याचे अरोरा यांनी सांगितले. त्यामुळे ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जो विकास कामांच्या भूमिपूजनाचा धडाका लावणाºया सत्ताधाºयांची गोची झाल्याचे सांगण्यात आले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातही जिल्हा परिषदेप्रमाणेच निविदा प्रक्रियेत गोंधळ असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. अनेक कामे ही बिले टेंडरने भरली जात आहेत. त्यामुळे कामाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. परंतु याकडे कोणाचेच लक्ष नसून मर्जीतील कंत्राटदारांसाठी निकष ढाब्यावर बसविले जात आहेत.