प्रस्ताव सादर करण्यास अधिकाऱ्यांना मिळेना वेळ

सहा महिने लोटूनही अनेक विभागांनी त्यांचे प्रस्ताव नियोजन विभागाकडे पाठविले नसल्याचे पुढे आले आहे.

संजय देशमुख।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जालना जिल्हा नियोजन समिती अर्थात डीपीसीचा यंदाचा जिल्हा विकास आराखड्यासाठी २०३ कोटी रूपये मंजूर आहेत. या नंतर दोनवेळेस डीपसीच्या बैठका पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाल्या. त्यात लोणीकरांनी सर्व विभागप्रमुखांना सक्त ताकिद देऊन तातडीने आपआपल्या विभागाचे विकास कामांचे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र आता सहा महिने लोटूनही अनेक विभागांनी त्यांचे प्रस्ताव नियोजन विभागाकडे पाठविले नसल्याचे पुढे आले आहे.
जालना जिल्हा हा पूर्वीच एक मागास जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. निधी मिळूनही त्याचा विनियोग कसा झाला हे पंचायत राज समितीच्या दौºयावरून पुढे आले आहे. या समितीने जिल्हा परिषदेकडून राबविण्यात येणाºया योजनांचे वाभाडे काढले आहे. आणि विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाकडून अद्याप विकास कामांचे प्रस्ताव तयार करून त्यांना तांत्रिक तसेच सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेतली नसल्याचे वास्तव आहे. मध्यंतरी नियोजन विभागाने जिल्हा परिषदेला निधी वितरित करताना पूर्वी ज्या कामांसाठी निधी दिला होता, त्या कामांचे भोगवटा प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सांगितले होते. मात्र ते देखील सादर न करण्यात आल्याने नियोजन विभागाने जिल्हा परिषदेला देण्यासाठीचा निधी थांबविला होता.
जिल्हा परिषदेप्रमाणेच अनेक विभागांनी त्यांचा प्रस्ताव त्यांना आर्थिक नियतने मंजूर असूही तो पाठविला नसल्याचे दिसून आले. त्यात क्रीडा विभाग, बांधकाम विभाग, शिक्षण, आरोग्य विभागांचाही समावेश आहे. एकीकडे निधी नाही म्हणून सर्वत्र ओरड असते. परंतु जिल्ह्यात सध्या निधी असताना केवळ प्रशासनातील अधिकाºयांची मानसिकता नसल्याने तो खर्च होत नसल्याचे चित्र आहे. आता मार्च महिन्यात जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीला निधी मंजूर केला आहे. असे असताना आता सहा महिन्यानंतरही कोण्या विभागाला कोणत्या कामासाठी निधी हवा आहे, याचे प्रस्ताव तयार नसल्याने याकडे आता जिल्हाधिकाºयांनीच लक्ष देऊन उदासीन यंत्रणेला जागे करण्याची गरज आहे. एकूण जिल्ह्यातील विभागप्रमुखांनी याकडे लक्ष देऊन प्रस्ताव देणे गरजेचे आहे.