विहिरींवरून गदारोळ; डीएचओंची चौकशी

सिंचन विहिरींची मान्यता रद्द करण्यासह जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या अरेरावी वागण्याच्या मुद्यावर जिल्हा परिषद सभागृहात रविवारी चांगलाच गोंधळ झाला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : सिंचन विहिरींची मान्यता रद्द करण्यासह जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या अरेरावी वागण्याच्या मुद्यावर जिल्हा परिषद सभागृहात रविवारी चांगलाच गोंधळ झाला. विरोधी सदस्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे अध्यक्षांनी सभागृहाचे कामकाज अर्धा तास तहकूब केले. जिल्हा आरोग्य अधिकारी अमोल गिते यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यासह त्यांची चौकशी करण्याचा ठराव सभागृहात घेण्यात आला.
जिल्हा परिषदेच्या कै. यशवंतराव सभागृहात जिल्हा परिषद अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर यांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी दोन वाजता सभेला सुरुवात झाली. उपाध्यक्ष सतीश टोपे, सभापती रघुनाथ तौर, दत्ता बनसोडे, जिजाबाई कळंबे, मुख्यकार्यकारी अधिकारी नीमा आरोरा यांच्यासह अधिकारी व सदस्यांची उपस्थिती होती.
सभेच्या सुरुवातीलाच विरोधी सदस्य राहुल लोणीकर यांनी परतूर तालुक्यातील सिंचन विहिरींचा मुद्दा उपस्थित केला. ११९६ विहिरींना प्रशासकीय मान्यता मिळालेली असताना ३०२ विहिरींची मान्यता रद्द कशी केली. विहिरींची कामे पूर्ण करणाºया शेतक-यांना पैसे कोण देणार, असा सवाल लोणीकर यांनी उपस्थित केला. यावर मुख्यकार्यकारी अधिकारी आरोरा यांनी संचिका नसतानाही प्रशासकीय मान्यता दिल्यामुळे विहिरींची मान्यता रद्द केल्याचे स्पष्ट केले. मोघम न बोलता मुद्देसूद माहिती दिल्यास चुकीचे काम करणाºयांवर कारवाई करता येईल, असे त्या लोणीकर यांना उद्देशून म्हणाल्या. विहिरींना मान्यता देताना अधिकारी व पदाधिका-यांच्या सहभाग असल्याचा उल्लेखही त्यांनी सभागृहात केला. याबाबत सदस्य शालिग्राम म्हस्के, अवधूत खडके, राहुल लोणीकर यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. विहिरींची कामे करताना आॅनलाइन पद्धतीमुळे शेतक-यांनी प्रत्येक टप्प्यावरील कामांचे जिओ टॅगिंंग करून फोटो अपलोड केले आहे. आता त्रुटी काढून प्रशासकीय मान्यता रद्द केल्यामुळे शेतक-यांना पैसे कसे मिळतील याकडे म्हस्के यांनी लक्ष वेधले. तर आॅक्टोबर २०१७ मध्ये प्रशासकीय मान्यता नसताना अद्याप विहिरींच्या कामांचे कार्यआरंभ आदेश मिळाले नसल्याच्या मुद्दा बप्पासाहेब गोल्डे यांनी उपस्थित केला. सभागृहात एकतर्फी संवाद होऊ नये याकरिता सिंचन विहिरींच्या मुद्यावर तोडगा काढण्यासाठील स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल, असे आरोरा म्हणाल्या. यावर विरोधी सदस्यांनी प्रशासन दबाव तंत्राचा वापर करत असल्याचा आरोप केला. याच मुद्द््यावर अध्यक्ष व उपाध्यक्षांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र लोणीकर यांचे समाधान झाले नाही. सिंचन विहिरींच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी तालुका पातळीवर स्वतंत्र बैठक घेतली जाईल, असे अध्यक्षांनी सभागृहात सांगितले. कृषिसेवा केंद्र चालविणाºयांकडे अपु-या ई-पॉस मशीन असल्याने येत्या काही दिवसात खताची कृत्रिम टंचाई निर्माण होणार असून, यास कृषी विभाग जबाबदार असल्याचा मुद्दा कैलास चव्हाण यांनी उपस्थित केला. ई-पास मशीन उपलब्ध असतानाही १२०० पैकी सुमारे सहाशे विक्रेत्यांनी एफएमएस कोड न दिल्यामुळे त्यांचे वाटप करता आले नाही, असे कृषी अधिकारी हरिश्चंद्र झनझन यांनी सांगितले. खतांचे वाटप करताना अडचण येवू नये यासाठी आवश्यक ई-पॉस मशीन लवकर उपलब्ध करण्याच्या सूचना अध्यक्षांनी दिल्या. आंतर जिल्हा बदल्यांमध्ये २४६ शिक्षकांना बाहेर जिल्ह्यात पाठविण्यात आले, तर केवळ ४७ शिक्षक बाहेर जिल्ह्यातून आले. त्यामुळे अनेक शाळांना शिक्षक नसल्याच्या मुद्द््याकडे जयमंगल जाधव यांनी लक्ष वेधले. शिक्षण विभागाच्या चुकीमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सदस्य आशा पांडे, तोडावत यांनीही शिक्षकांच्या रिक्त जागांमुळे स्थिती बिकट असल्याचे सांगितले. खाजगी शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचे जि.प.शाळेत समायोजन करण्याची मागणी सदस्यांनी केली.
सभागृहात निर्णय : आरोग्य अधिकारी सक्तीच्या रजेवर
जिल्ह्यातील कोलमडलेल्या आरोग्य सुविधेच्या मुद्यावर सदस्यांनी आरोग्य अधिकारी अमोल गिते यांना धारेवर धरले. सर्कलमधील प्रश्न विचारल्यानंतर आरोग्य अधिकारी सदस्यांना बेजबाबदार उत्तरे देतात. अरेरावीची भाषा बोलतात, असा आरोप गंगासागर पिंगळे यांनी केला. शालिग्राम म्हस्के, राहुल लोणीकर, अवधूत खडके, देशमुख व अन्य विरोधी सदस्यांनी मोकळ्या जागेत येऊन बेजबाबदार आरोग्य अधिकाºयांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून त्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली. अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या बोलण्याकडे विरोध सदस्यांनी दुर्लक्ष केले. गिते यांनी जाहीर माफी मागितल्यानंतरही सदस्यांचे समाधान झाले नाही. गोंधळ वाढल्यामुळे अध्यक्षांनी सभागृहाचे कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब केले. त्यानंतर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्यकार्यकारी अधिकारी व विरोधी सदस्यांनी अर्धातास बंद दाराआड चर्चा केली.चर्चेनंतर सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले. जिल्हा आरोग्य अधिकारी अमोल गिते यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यास त्यांची मुख्यकार्यकारी अधिका-यांमार्फत चौकशी केली जाईल, असे अध्यक्षांनी सभागृहात सांगितले.