डोनेशनमुळे पालकांवर उसनवारीची वेळ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 3, 2018 12:56 AM2018-06-03T00:56:44+5:302018-06-03T00:56:44+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : शासनाने एकीकडे इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण देण्यासाठीचा कायदा केला आहे. असे असतानाच शिक्षणाचा पहिला टप्पा म्हणजेच शाळा प्रवेशाचा होय. या प्रवेशासाठीच काही शिक्षण संस्थांकडून अव्वाच्या सव्वा डोनेशनची मागणी होत असल्याने अनेक गोरगरीब पालकांना उसनवारी करून मुलाला शाळेत प्रवेश देण्याची वेळ येत असल्याचे वास्तव आहे. या सर्व प्रकाराकडे जि. प. शिक्षण विभागाचे सोयीस्कर दुर्लक्ष होत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
जून महिना उजाडल्याने आता सर्वत्र शाळा प्रवेशाची लगबग सुरू आहे. आपल्या पाल्याला चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळावा म्हणून पालकांची इच्छा असते. ही इच्छा पूर्ण करताना त्यांच्या खिशाला चाप बसत आहे. अनेकांकडे डोनेशन देण्या इतकी आर्थिक ऐपत नसल्याने पालकवर्ग चिंतेत सापडला आहे. हे प्रवेश देताना एकीकडे पारदर्शकता असल्याचे भासवले जात आहे. तर दुसरीकडे अर्थपूर्ण व्यवहार पूर्ण झाल्या शिवाय प्रवेश मिळत नसल्याचे दिसून आले. अद्याप शाळा सुरू होण्यास दहा ते बारा दिवसांचा कालावधी आहे. मात्र, शहरातील अनेक शिक्षण संस्थांनी आपल्या शालेय प्रवेशाचा श्रीगणेशा केला आहे.
खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये तर छुप्या पध्दतीने डोनेशन घेण्याचे प्रकार सुरू आहेत. प्रवेशासाठी राजकीय लग्गेबाजीही जोरात सुरू असून, अनेकांची पत्र, चिठ्ठी आणून ऐनकेन प्रकारे पाल्याला शाळेत प्रवेश देण्यासाठी पालकांची धावाधाव सुरू आहे. या दिलेल्या डोनेशनची कुठे वाच्छता न करण्याची तंबीही पालकांना दिली जात आहे. छुप्या डोनेशनची कुठलीच पावती पालकांना दिली जात नसल्याने पुरावा सापडणे कठीण होऊन बसल्याने तक्रार करावी तरी कोणत्या आधारावर, असा प्रश्न पालकांना पडला आहे. शालेय शिक्षणाचा प्रवेश प्रक्रियेला जिल्ह्यात पूर्णत: कोणाचाच अंकुश नसल्याने पालकांनी जावे तरी कोणाकडे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शिक्षण उपसंचालकांकडे तक्रार
या संदर्भात जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभागाशी संपर्क साधला असता, अशा प्रकारच्या चुकीच्या पध्दतीने जर कोणती संस्था अथवा संस्थेतील पदाधिकारी प्रवेशासाठी डोनेशची मागणी करत असेल तर त्याची तक्रार औरंगाबाद येथील शिक्षण उपसंचालकांकडे केल्यास तेच यावर काही निर्णय घेऊ शकतात असे नाव प्रसिध्द न करण्याच्या अटीवर सांण्यात आले.
विद्यार्थी वाढीसाठी सरकारचे प्रयत्न
सरकारने शिक्षण कायदा करून इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंत शिक्षण मोफत केले आहे. तसेच विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती वाढावी म्हणून त्यांना माध्यांन्न भोजन, मोफत गणवेश आणि मोफत पुस्तकांचे वितरण करण्यात येत आहे. त्याचे चांगले परिणाम शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीवर झाल्याचे दिसून येत आहे.