३१ मे पर्यंत दुष्काळी अनुदान वाटपाची मुदत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : राज्य सरकारने खरीप २०१८ मध्ये जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी ३२० कोटीेंचे अनुदान मंजूर केले होते. कमी पावसामुळे खरीप हंगाम धोक्यात आल्याने शेतकऱ्यांना मदत म्हणून हे अुनदान वर्ग केले होते. संबंधित अनुदान शेतक-यांच्या खात्यात वर्ग करण्यासाठी बँकांना दिले होते. मात्र, त्यातील बहुतांश अनुदान अद्यापही शेतक-यांच्या खात्यात जमा झाले नसल्याचे दिसून आले. शिल्लक अनुदान ३१ मे पूर्वी शेतक-यांच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश सोमवारी बँक अधिका-यांच्या आढावा बैठकीत दिले.
यावेळी जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनववडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सोहम वायाळ, अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक इलमकर यांच्यासह राष्ट्रीय तसेच खासगी बँकांचे व्यवस्थापक हजर होते. यावेळी जिल्हाधिका-यांनी अत्यंत कडक भूमिका घेत, व्यवस्थांपकांना खडसावले. अनुदान वाटपामध्ये मोठा गोंधळ असल्याचे दिसून आले. हे अनुदान शेतक-यांच्यासाठी मदत म्हणून राज्य सरकारने जिल्ह्याला दिले होते. परंतु त्याचे वाटप नेमके कोणत्या कारणांमुळे रखडले, याची समाधानकारक उत्तरे अधिका-यांना देता आले नाहीत, त्यातच राष्ट्रीयकृत बँकांनी तर पीककर्ज वाटपासह अनुदान वाटपातही चलता है ची भूमिका घेतल्याने बिनवडे हे जाम चिडले होते. यापुढे हे खपवून घेतले जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
जालना जिल्ह्यात यंदा तीव्र दुष्काळ पडला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून शेतकरी आर्थिक संकटात आहेत, ही बाब लक्षात घेऊन आगामी काळातील पीककर्ज वाटपासाठी आतापासून नियोजन करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले. गेल्यावर्षी प्रमाणे यंदाही पीककर्ज वाटपासाठी बँक, महसूल आणि सहकार या विभागांनी तालुका पातळीवर मेळावे घेऊन पीक वाटपाची गती वाढवावी. दर आठवड्यात किमान दहा टक्के पीककर्ज आतापासून वाटप करण्याचे उद्दिष्ट यावेळी देण्यात आले. या बैठकीस जिल्हा सहकार निबंधक नारायण आघाव तसेच अन्य बँक व्यवस्थापकांची उपस्थिती होती.
मध्यवर्ती बँकेसह राष्ट्रीयीकृत बँकांबद्दल नाराजीचा सूर
जालना जिल्हा मध्यवर्ती बँके प्रमाणे अन्य राष्ट्रीयीकृत बँकांनी पीककर्ज वाटपाचे दिलेले उद्दिष्ट गेल्या वर्षी पूर्ण केले नव्हते. कर्जाचे पुनर्गठन करण्याकडेही बँकांनी पाठ फिरवली होती. या मुद्यावरून जिल्हाधिकारी बिनवडे यांनी मध्यवर्ती बँकेच्या व्यवस्थापनावर तीव्र नाराजी व्यक्त करून आगामी खरीप आणि रबी हंगामात पीककर्ज वाटपात सुधारणा करण्याचेही आदेश दिले.
अनुदानातून वसुली नको
जालना जिल्ह्यात ३२० कोटी रूपयांचे अनुदान मिळालेले आहे. हे अनुदान शेतक-यांच्या खात्यात जमा करताना अनेक बँका या कर्जाचे हप्ते त्यातून कापून घेत असल्याचे दिसून येते. ते त्वरित थांबविण्यासह सक्तीची कर्ज वसूली न करण्याचेही निर्देश या बैठकीत देण्यात आले. बँकेच्या व्यवस्थापकांनी अपु-या मनुष्यबळाचा मुद्दा जिल्हाधिका-यांच्या कानावर घातला. मात्र, या मुद्यावरून कामे न थांबविण्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.