निष्ठेचे पळ

जालन्यात पूर्वी म्हणजे साधारपणे २५ वर्षांपूर्वी काँग्रेसचे वर्चस्व होते. कै. बाळासाहेब पवार, कै. अंकुशराव टोपे यांच्या रूपाने लोकसभेत नेतृत्व हाेते. तसेच परतूर, भोकरदन व जालन्यातही काँग्रेसचे वर्चस्व होते; परंतु नंतर शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या युतीच्या झंझावातामुळे काँग्रेसची धूळधाण झाली; परंतु अशाही स्थितीत आ. कैलास गोरंट्याल यांनी त्यांच्या बेधडक वृत्तीमुळे काँग्रेस टिकवूनच ठेवली नव्हे, तर शिवसेनेच्या ताब्यातील पालिका खेचून आणली. तसेच नगराध्यक्षपदाच्या २०१६ मध्ये झालेल्या जनतेतून निवडीमध्येही आ. कैलास गोरंट्याल यांनी त्यांच्या पत्नीलाच राजकीय मैदानात उतरवून विक्रमी मतांनी विजयी केले.

गोरंट्याल हे पूर्वीपासूनच काँग्रेसशी जोडले गेले आहेत. युवक काँग्रेसपासून त्यांनी राजकारणात एंट्री केली. ती अंकुशराव टोपे यांच्या नेतृत्वाखाली. नंतर त्यांनी पालिकेच्या राजकारणात रस घेत नगराध्यक्षपदही भूषविले. या त्यांच्या राजकीय इच्छाशक्तीला काँग्रेसने बळ देत त्यांना विधानसभेची उमेदवारी दिली. त्यातही त्यांनी चमकदार कामगिरी करीत, युतीची सत्ता असताना आणि त्यांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी असलेल्या अर्जुन खोतकरांना पराभूत करून राज्याच्या राजकारणात प्रवेश केला. त्यांनी विधानसभेत तीनवेळा नेतृत्व केले. २०१४ मध्ये त्यांनी भाजपमध्ये यावे म्हणून जाळे टाकले होते; परंतु ते त्यातून अलगदपणे बाहेर पडले. त्यांनी काँग्रेसची निष्ठा कायम ठेवत काँग्रेसकडूनच निवडणूक लढविली. त्यावेळी त्यांचा अवघ्या २८६ मतांनी पराभव झाला होता. या निवडणुकीत अर्जुन खोतकर यांचा विजय झाला होता; परंतु नंतर याच निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या मुद्द्यावरून हा वाद थेट सुप्रीम कोर्टात गेला होता.

सन २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी पुन्हा एकदा खोतकरांचा पराभव करून सक्रिय राजकारणात आपला दबदबा कायम राखला. याची दखल घेत पक्षश्रेष्ठींनी त्यांना प्रथम राज्यातील विधानसभेतील महत्त्वाच्या असलेल्या आश्वासन समितीचे अध्यक्षपद देऊ केले आणि आता तर त्यांना राज्याच्या कोअर कमिटीत स्थान देऊन राज्याच्या उपाध्यक्षपदाची महत्त्वाची जबाबदारी दिली आहे. त्यामुळे जालन्यासाठी ही अभिमानाची बाब असून, एक प्रकारे काँग्रेसला यामुळे जालन्यात संजीवनी मिळेल यात शंका नाही.

मंत्रिपदाची हुलकावणी

आज कैलास गोरंट्याल यांना महत्त्वाची पदे दिली आहेत; परंतु अद्याप त्यांना मंत्रिपद न दिल्याने काँग्रेसचे पदाधिकारी तसेच कार्यकर्ते नाराज आहेत. गेल्यावेळच्या निवडणुकीत त्यांच्यापेक्षा कमी वेळा निवडून आलेल्यांना मंत्रिपदाची संधी दिली. परंतु आता ज्यावेळी विस्तार होईल, त्यावेळी मात्र त्यांना निश्चितपणे मंत्रिमंडळात स्थान मिळेल, अशी आशा करणे गैर ठरणार नाही.