राज्यमंत्रिमंडळाचा विस्तार करा, रिपाइंला मंत्रिपद द्या; रामदास आठवले

लोकसभेसाठी दोन, विधानसभेसाठी १२ जागांची मागणी एनडीएकडे करण्यात आल्याची माहिती

जालना : लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका जवळ येत असून, त्यापूर्वी रखडलेला राज्यमंत्रिमंडळाचा विस्तार त्वरित करावा. रिपाइंला एक मंत्रिपद द्यावे, अशी आपली मागणी आहे. आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने लोकसभेसाठी दोन आणि विधानसभेसाठी १० ते १२ जागांची मागणी केल्याची माहिती रिपाइंचे अध्यक्ष तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिली.

जालना येथे बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. विरोधकांनी कितीही प्रयत्न केले तरी २०२४ च्या निवडणुकीत एनडीएला ३३० ते ३५० जागा मिळणार असून, विरोधक विरोधी बाकावर बसणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र शासनाने अनेक कल्याणकारी कामे केली असून, पुन्हा एनडीएच सत्तेत येईल, असा विश्वास आठवले यांनी व्यक्त केला. आगामी सर्वच निवडणुका एनडीए एकत्र लढणार आहे. त्यानुसार लाेकसभेसाठी दोन, विधानसभेसाठी १२ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही जागांची मागणी करण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाचा लवकर विस्तार करावा, रिपाइंला मंत्रिपद द्यावे, अशी आपली मागणी आहे. शिवाय सामाजिक न्याय मंत्रिपद मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे अनेक जबाबदाऱ्या असतात त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागासाठी एक स्वतंत्र मंत्री द्यावा, अशी मागणी केल्याचेही ते म्हणाले. यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश संघटन सचिव ॲड. ब्रम्हानंद चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष राजाभाऊ सरोदे, कार्याध्यक्ष बाबुराव कदम, युवक प्रदेशाध्यक्ष पप्पू कागदे, सुधाकर रत्नपारखे आदींची उपस्थिती होती.

आमदार सांभाळता आले नाहीत आता आकांडतांडव करतायत
उद्धव ठाकरे यांना आमदार सांभाळता आले नाहीत आणि आता आकांडतांडव करतायत. शरद पवार यांचीही अवस्था तशीच आहे. पवार यांनी एनडीएत यावे, अशी भूमिका होती. परंतु, त्यांनी 'इंडियात' राहणे पसंत केले आहे. आमदार संभाळता न येणाऱ्यांनी आकांडतांडव न करता लोकांत जावे. लोकशाही आहे. मतदार योग्य व्यक्तीला संधी देतात, असेही ते म्हणाले.

कायद्यात बदल करणे म्हणजे संविधान बदलणे नव्हे
संविधान बदलले जात असल्याची चर्चा पसरविली जात आहे. एखाद्या कायद्यात बदल करणे म्हणजे संविधान बदल करणे असे होत नाही आणि संविधानात बदल होणार नाही. समान नागरी कायदा हा मुस्लीम विरोधी नसून, या कायद्यामुळे हिंदू - मुस्लीम दरी कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वासही आठवले यांनी व्यक्त केला. आठ लाखांच्या आत उत्पन्न असलेल्या मराठा समाज बांधवांना आरक्षण मिळावे, अशी आपली पूर्वीपासूनच मागणी असल्याचेही ते म्हणाले.