नात्यांची गुंफण करण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 25, 2019 12:36 AM2019-03-25T00:36:01+5:302019-03-25T00:36:42+5:30
नाजूक नात्यांची गुंफण करण्यासाठीच कौटुंबिक न्यायालय असल्याचे प्रतिपादन उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांनी केले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : संयुक्त कुटुंबातील सदस्यांनी उपजीविकेसाठी स्थलांतर केल्यानंतर विभक्त कुटुंबामध्ये विसंवाद निर्माण झाल्याने वाढलेल्या अडचणी व समस्या, त्यातून निर्माण झालेल्या कौटुंबिक कलहाची सोडवणूक आणि वैवाहिक जीवन, मुलांचे संगोपन व निकोप वाढीसाठी त्यांनी एकत्रित येऊन नाजूक नात्यांची गुंफण करण्यासाठीच कौटुंबिक न्यायालय असल्याचे प्रतिपादन उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांनी केले.
याप्रसंगी व्यासपीठावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती राजेंद्र अवचट, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीपाद टेकाळे, पहिले जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुनील वेदपाठक, जालना कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश अभिनंदन पाटंगणकर, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड. लक्ष्मण उढाण आदींची उपस्थिती होती.
रविवारी सकाळी येथे कौटुंबिक न्यायालयाचे उद्घाटन पार पडले. यावेळी न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे पुढे ते म्हणाले की, वैवाहिक जीवनानंतर कुटुंबातील सदस्यांमधील कटूतेचा परिणाम लहान मुलांच्या मानसिकतेवर व व्यक्तिमत्त्वाच्या जडणघडण, संगोपनावर आणि संवेदनशील मनावर होत असतो. या सर्वांमधून मार्ग काढण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयाच्या समुदेशकाने त्यांना एकत्र आणून त्यांचे मनोमिलन करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी.
जर दोघे एकत्र येण्याची कधीच शक्यता नसेल अशी जाणीव झाल्यास त्यांच्यामध्ये जास्त अवधी न घालता पुढील भविष्याची वाटचाल तात्काळ करता यावी म्हणून त्यांना विभक्त होण्याचा मार्ग सुकर करावा. जेणेकरून त्यांच्या आयुष्याचा वेळ वाया न जाता पुढील भविष्याची वाटचाल चांगल्या पद्धतीने करता येईल, असे प्रतिपादनही त्यांनी केले.
यावेळी न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी यांनी सांगितले की, कौटुंबिक न्यायालयाची संकल्पना १९४० मध्ये अस्तित्वात येऊन तिला १९८४ मध्ये कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले.