१३ दिवसाला एक आत्महत्या

२००१ ते २०१८ या १८ वर्षाच्या कालावधीत जालना जिल्ह््यात ४९१ शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपवली आहे.

दीपक ढोले ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : २००१ ते २०१८ या १८ वर्षाच्या कालावधीत जालना जिल्ह््यात ४९१ शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपवली आहे. यापैकी ३९० प्रकरणांत आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी १ लाख रुपयांची मदत करण्यात आली. यापैकी ९२ प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली आहे. दरम्यान, १३ दिवसाला एक शेतकरी आत्महत्या करत असल्याचे समोर आले.
लहरी हवामान, मान्सूनच्या चुकलेल्या अंदाजामुळे निसर्गावर अवलंबून असलेल्या शेतक-याच्या पदरी दरवर्षी निराशाच पडू लागल्याने त्यांच्यावर कर्जाचा डोंगर दरवर्षी मोठा होऊ लागला आहे. त्यामुळे परिस्थितीला कंटाळून शेतक-यांनी आत्महत्येचा मार्ग जवळचा म्हणून पत्करला. गेल्या काही वर्षांपासून या आकडेवारीत भरच पडत असून, मागील १८ वर्षात जिल्ह्यातील ४९१ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहे.
आत्महत्याचे सत्र दरवर्षी वाढत आहे. २००१ साली १, २००२-०३ मध्ये आत्महत्या नाही. २००४ मध्ये १६, २००५ मध्ये ५, २००६ मध्ये ३९, २००७ मध्ये २५, २००८ मध्ये २०, २००९ मध्ये २, २०१० मध्ये ४, २०११ मध्ये ६, २०१२ मध्ये ६, २०१३ मध्ये ८, २०१४ मध्ये ३२, २०१५ मध्ये ८३, २०१६ मध्ये ७६, २०१७ मध्ये ९१, २०१८ मध्ये ७७ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
दरवर्षी शेतकरी आत्महत्यांचा आलेख वाढताच असल्याचे चित्र दुदैर्वी आहे. निराशेच्या गर्तेमधून शेतकरी सावरावा व त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावा, यासाठी शासनाने विविध उपाय योजना करण्यात येत आहे. परंतु, दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी हैराण होत आहे. यासाठी शासाने किमान आतातरी ठोस उपाय करण्याची मागणी होत आहे.
शेतक-यांना एक लाखाची मदत
नापिकी, कर्जबाजारीपणा, राष्टÑीयीकृत बँका अथवा मान्यताप्राप्त सावकारी कर्ज असल्याचे सिद्ध झाल्यास आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांच्या वारसांना सरकारकडून एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. कृषी विभाग आणि अन्य योजनांमध्ये पीडित कुटुंबाला प्राधान्य द्यावे, अशाही सरकारच्या सूचना आहेत.
कर्जबाजारीपणास कंटाळून शेतक-यांच्या आत्महत्या
जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्येचे सत्र कायम आहे. कर्जबाजारीपणा व नापिकीला कंटाळूनच शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचे आजवरच्या चौकशीतून पुढे आले आहे. दरमहा साधारणत: सहा ते सात शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत.
२०१७ मध्ये ४ दिवसाला एक आत्महत्या
२०१७ मध्ये पाऊस मुबलक प्रमाणात असतानाही सर्वाधिक शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. २०१७ वर्षात ९१ शेतक-यांनी आपली जीवन यात्रा संपवली. तर ४ दिवसात एका शेतक-यांने आत्महत्या केली आहे. आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारला आणखी उपायायोजना करण्याची गरज आहे.
लक्ष देण्याची गरज
दिवसेंदिवस शेतक-यांच्या आत्महत्ये वाढ होत आहे. याकडे राज्य शासनाला उपाययोजना करण्याची गरज आहे. शेतकºयांच्या हाताला काम देणे, त्यांच्या मुलांना शिक्षण देणे, सावकारी बंद करणे यासह विविध कामे करण्याची गरज आहे.