विमा कंपनीकडून मदत मिळणार की नाही, शेतकरी संभ्रमात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 30, 2020 04:41 AM2020-12-30T04:41:08+5:302020-12-30T04:41:08+5:30
भोकरदन : तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी यावर्षी नुकसान भरपाईपोटी खरिपात पीकविमा कंपनीकडे ऑनलाइन अर्ज सादर करून कोटी रुपयांचा विमा उतरून ...
भोकरदन : तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी यावर्षी नुकसान भरपाईपोटी खरिपात पीकविमा कंपनीकडे ऑनलाइन अर्ज सादर करून कोटी रुपयांचा विमा उतरून घेतला आहे. अतिवृष्टीत खरिप पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. त्यामुळे महसूलकडून पिकांची आणेवारी ५० पैशापेक्षा कमी दाखविण्यात आली आहे. शासनानेदेखील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात १९ कोटी ११ लाख ८३ हजार रुपयांची मदत दिली आहे. ती रक्कम अदा करण्यास बँकांकडून सुरुवात करण्यात आली असली तरी झालेल्या नुकसानाचा पीक विमा मिळणार की नाही, या संभ्रमात शेतकरी आहेत.
सततची नापिकी व निसर्गाच्या लहरीपणामुळे पडणारा दुष्काळ लक्षात घेऊन शासनाने शेतकऱ्यांना दुष्काळात मदत करता यावी म्हणून २०१६-२०२७ मध्ये प्रधानमंत्री पीकविमा योजना अमलात आणली. शेतकऱ्यांचादेखील कल विमा भरण्याकडे दिवसेंदिवस वाढत गेला. यात भोकरदन तालुक्यातील शेतकऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. २०१९-२०२० मध्ये खरिपात १५७ गावातील शेतकऱ्यांनी रिलायन्स कंपनीकडे उसनवारी करून पिकांचा विमा उतरविला. यात सोयाबीन, कपाशी, मका, तूर, मूग, उडीद अशा खरीप पिकांवर संरक्षण कवच म्हणून पीकविमा उतरविला; मात्र सुरुवातीपासूनच पावसाने शेतकऱ्यांची पाठ न सोडल्याने पिकांचे मोठे नुकसान झाले. यात खरीप पिकांचे एक लाख हेक्टरच्यावर क्षेत्र बाधित झाले. शासनाने तत्काळ शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पंचनामे करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. त्यानुसार प्रशासनानेदेखील पंचनामे करून सदर प्रस्ताव शासन दरबारी प्रस्तावित केला असता, शेतमालाची आणेवारी ५० टक्केच्या आत आली. त्यानुसार दुष्काळात शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा म्हणून शासनाने शेतकऱ्यांना ओल्या दुष्काळाची मदत जाहीर करून प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत वर्ग केली; परंतु विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना मदत मिळते की नाही, या संभ्रमात शेतकरी आहेत.
खरिपात शेतातील विविध पिकांवर मोठी तजवीज करून पाच हजार रुपयांचा पीकविमा उतरविला होता; मात्र अतिवृष्टीच्या पावसात सगळेच धुवून निघाले. यासाठी पीकविमा मंजूर होणे गरजेचे आहे. याबाबत संबंधित विभागाकडे मागणीदेखील केली आहे. नुसती उडवाउडवीचे उत्तरे ऐकायला मिळत आहेत. याकडे शासनानेदेखील लक्ष देणे गरजेचे आहे.
अरुण देशमुख, शेतकरी, भोकरदन.