हमीभावासाठी शेतकरी रस्त्यावर; अंबड-जालना महामार्गावर चक्काजाम आंदोलन

कापसाचा भाव वाढेल या अपेक्षेने दिवाळीपासून कापूस घरात ठेवणाऱ्या शेतकऱ्यांची आशा फोल ठरली.

- दादासाहेब जिगे
मठपिंपळगाव (ता.अंबड) : शासनाच्या आयात-निर्यात धाेरणामुळे पडलेले शेतमालाचे भाव, अतिवृष्टी अनुदान, खरीप हंगाम संपूनही मिळत नसेलेली विमा योजनेची रक्कम आणि शेती साहित्याच्या वाढलेल्या भरमसाठी किमतीविरोधात प्रहार शेतकरी संघटनेच्या वतीने सोमवारी जालना-अंबड महामार्गावरील दर्गा फाटा येथे चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनामुळे महामार्गावरील वाहतूक तासभर ठप्प झाली होती.

कापसाचा भाव वाढेल या अपेक्षेने दिवाळीपासून कापूस घरात ठेवणाऱ्या शेतकऱ्यांची आशा फोल ठरली. जिल्हाभरात ८० टक्के शेतकऱ्यांचे कापूस, सोयाबीन घरातच आहे. गेल्या २ वर्षांपासून अनुक्रमे ४५ ते ५० लक्ष कापसाच्या गाठी विदेशात निर्यात झाल्या होत्या. परिणामी गेल्या दोन वर्षांत शेतकऱ्यांच्या कापसाला विक्रमी भाव मिळाला. पण यावर्षी व्यापारी व कॉटन लॉबीच्या दबावाखाली केंद्र सरकारने निर्यात बंदी करून, ऑस्ट्रेलियातून विना आयात शुल्क ५१ हजार टन कापसाच्या गाठी आयात केल्या. तसेच सोयाबीन, मका, हरभरा, कांदा, तुरीसह सर्व शेतमालाचे शेतकरी विरोधी आयात-निर्यात धोरणांमुळे दिवसेंदिवस घसरत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. चक्काजाम आंदोलनामुळे या राष्ट्रीय महामार्गावर दूरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. वाहतुकीची कोंडी सोडवताना अंबड पोलिसांची दमछाक झाली.

या आंदोलनात प्रहारचे तालुकाध्यक्ष राम ठाकूर, अमोल काकडे, महादेव थुटे, गजानन जऱ्हाड, राजेंद्र गायकवाड, शुभम शिंदे, भाग्यश्री शिंदे, राजांबर मते, अमोल काकडे, रामेश्वर चव्हाण, मनोहर तार्डे, पांडुरंग तारडे, दिनेश शेळके, सुभाष पवार, भगवान माने, विष्णू वैद्य, संजय भोजने, अय्यान पठाण, रंजीत जाधव, पांडुरंग कुंडकर, चत्रभुज टापरे, भरत बुगडे, जगन तोगे, संभाजी शिंदे, माणिक भोजने, रमेश जाधव, तान्हाजी भोजने, संदिप भोजने, भगवान पवार, योगेश कांगडे, कृष्णा मुळक, गजानन दौंड, अमोल चव्हाण यांच्यासह शेकडो शेतकऱ्यांचा सहभाग होता. याप्रसंगी अंबड पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात होता.

या आहेत शेतकऱ्यांच्या मागण्या
सोयाबीन, तूर, मका, हरभरा या शेतमालाची नाफेडमार्फत खरेदी करण्यात यावी. दिवाळीपूर्वी शासनाने जाहीर केलेली अतिवृष्टीची मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी. कृषीपंपांचा वीज पुरवठा तोडणे बंद करून दिवसा मोफत वीजपुरवठा करण्यात यावा. मागील दोन वर्षांचा पिकविमा मिळावा, खतांच्या वाढलेल्या किमती नियंत्रित कराव्या आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.