सर्जा-राजाची कवडीमोल भावात विक्री...

जालना जिल्ह्यात मार्च महिना संपत आला तरी, एकही चारा छावणी नसल्याने पशुपालकांचे मोठे हाल होते आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जालना जिल्ह्यात मार्च महिना संपत आला तरी, एकही चारा छावणी नसल्याने पशुपालकांचे मोठे हाल होते आहेत. जेथे माणसांना पिण्याचे पाणी मिळणे दुरापास्त झाले आहे, तेथे जनावरांना मुबलक पाणी आणावे कुठून, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातच जिल्हा प्रशासनाकडे आलेले आठ चारा छावण्यांचे प्रस्ताव हे कागदपत्रांच्या त्रुटींमुळे रखडले आहेत. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत या प्रस्तावांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.
दुष्काळाने सामान्य माणूस आणि शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. असे असताना तीव्र पाणीटंचाईची आता ग्रामस्थांना सवय होऊन गेली आहे. सध्या तीनशेपेक्षा अधिक टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत असून, नळ योजनांची दुरूस्ती, विहीर अधिग्रहण, तात्पुरती नळ योजना आदी कामे सुरू आहेत. गेल्या अनेक वर्षापासून नळ योजनांच्या दुरूस्तीवर लाखो रूपयांचा खर्च झालेला आहे. त्यामुळे हा खर्च नेहमी पाण्यात जात आहे. दुसरीकडे यंदा पाणीटंचाई लक्षात घेतला चाळीस कोटी रूपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
सद्यस्थितीत दुष्काळातच तेरावा महिना म्हणून की काय; आहेत ते जलसाठे आणि लघु तसेच मध्यम प्रकल्पातील पाणीसाठ्याचे तीव्र उन्हामुळे बाष्पीभवन झपाट्याने होत आहे. त्यातच आता आहे, त्या पाण्यावर चोरून डल्ला मारण्याचे प्रकारही जिल्ह्यात सर्रासपणे सुरू आहे. पाण्याचा हा अ‍ैवध उपसा थांबवण्यासाठी वेगवेगळे पथक नेमली आहेत, परंतु ती कागदावरच असल्याचे दिसून येते.
सध्या आचारसंहिता असल्याने प्रशासनावर लोकप्रतिनिधींचा कुठलाच वचक राहिलेला नाही. त्यामुळेही छावण्या सुरू होण्यास अडचणी येत आहेत.
आठवडी बाजारात कवडीमोल विक्री
जालना जिल्ह्यातील प्रमुख आठवडी बाजारांचा आढावा घेतला असता, जे बैल, गाय अथवा म्हैस हे पूर्वी साधारणपणे २० ते २६ हजार रूपयांना विक्री होत होती, ती आता केवळ आठ ते १२ हजार रूपयांना विक्री करण्याची वेळ पशुपालकांवर आली आहे.
ऐन उन्हाळा असल्याने अनेक जण शेतीची मशागत करण्यासाठी बैलांची विक्री किंमत आली तरी, करत असल्याचे वास्तव आहे. एकूणच चाऱ्याचे भाव चार हजार रूपये प्रति शंभरवर पोहोचले आहेत.
जालना जिल्ह्यात चारा छावण्या सुरू करण्याचे आठ प्रस्ताव २२ फेबु्रवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नैसर्गिक आपत्ती विभागाकडे आले होते. त्यात ज्या संस्थांनी जे प्रस्ताव सादर केले होते,
त्यात अनेक तांत्रिक त्रुटी असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे ते प्रस्ताव नव्याने पूर्तता करून तातडीने सादर करावेत अशा सूचना दिल्या होत्या, परंतु ते महिन्याभरानंतरही जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्राप्त झाले नाहीत.