स्त्रीभ्रूणहत्या; प्रभावी योजना राबविण्याची गरज
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 21, 2019 12:23 AM2019-01-21T00:23:42+5:302019-01-21T00:24:13+5:30
स्त्री-भूणहत्या रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून अनेक वर्षे मोहीम राबविण्यात येत असली तरी यात १०० टक्के यश आले अशी स्थिती नाही.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जिल्ह्यातील स्त्री-भूणहत्या रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून अनेक वर्षे मोहीम राबविण्यात येत असली तरी यात १०० टक्के यश आले अशी स्थिती नाही. जिल्ह्यात दरमहा जन्मणाऱ्या नवजात बालकांमध्ये मुलांपेक्षा मुलींचे जन्माचे प्रमाण घटण्याचा सिलसिला कायम आहे. गेल्या वर्षभरात जन्मलेल्या बालकांमध्ये मुलांपेक्षा २०८ एवढ्या मुली कमी जन्मल्याचे आकडे सांगतात.
जिल्ह्यातील स्त्री-भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी आणि गर्भनिदानास प्रतिबंध घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून कायद्याचा बडगा दाखविली जात आहे. गेली कित्येक वर्षे मोहीम राबवून येथील सोनोग्राफी सेंटर व विविध हॉस्पिटलची तपासणी करण्यात येते. तरीही जिल्ह्यात स्त्री-भ्रूणहत्या होत नाही. असे सांगणे कठीण आहे. स्त्री-भ्रूणहत्या आणि गर्भलिंग निदान होत असल्यानेच मुलींचे जन्मप्रमाण घटत चालले आहे. गेल्या वर्षभराचा आढावा घेतला असता मुलांपेक्षा २०८ एवढ्या मुली कमी जन्मल्याचे उघड झाले आहे.
प्रत्येक महिन्यात जन्माला येणाºया नवजात बालकांमध्ये मुले जन्माचे प्रमाण अधिक आहे. एकाही महिन्यात मुली जन्माचे प्रमाण मुलांपेक्षा जादा असल्याचे दिसून येत नाही. यावरून जिल्ह्यात स्त्री-भ्रूणहत्या होत नाही असे ठामपणे सांगता येणार नाही. प्रशासनाची गर्भनिदान विरोधी तपासणी मोहीम केवळ सोपस्कर ठरली आहे.
जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने गेली कित्येक वर्षे स्त्री-भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यासाठी कायद्याचा बडगा दाखविण्यात येत आहे. मुली जन्माबाबत जनजागृती करून मुलगाच पाहिजे ही मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न होत आहे. परंतु अद्यापही प्रशासनाला यश आले असे म्हणता येणार नाही.
२०१८ मध्ये जन्मलेल्या एकूण ४३६५ नवजात बालकांमध्ये २२५४ मुले व २०४६ मुली जन्माला आल्या आहेत. २०८ एवढ्या मुली कमी जन्मल्या आहेत. जिल्ह्यातील मुली जन्माचे घटते प्रमाण पाहता भविष्यात गंभीर समस्येला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी जिल्ह्याच्या मुला-मुलींच्या जन्मप्रमाणात समतोल राखण्यासाठी प्रशासनाला कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.
याकडे जिल्हा प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे. मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी जनजागृती करण्याची गरज आहे.
समतोल बिघडला
जिल्ह्यात एप्रिल २०१८ पासून डिसेंबरपर्यंत जन्मलेल्या एकूण ४३६५ नवजात बालकांमध्ये २२५४ एवढे मुले तर २०४६ एवढ्या मुली जन्मल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुलांपेक्षा २०८ एवढ्या मुली कमी जन्माला आल्या असल्याचे दिसून येत आहे. यावरून जिल्ह्याचे मुला-मुलींचे जन्मप्रमाणात समतोल नाही हे स्पष्ट होत आहे.
दृष्टिक्षेपात एकाही महिन्यात मुली जन्माचे प्रमाण मुलांपेक्षा जादा असल्याचे दिसून येत नाही.
मुला-मुलींच्या जन्मप्रमाणात समतोल राखण्यासाठी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी हवी.
काही गरोदर महिला मुंबई, पुण्यात प्रसूतीसाठी जातात. त्यानंतर काय होते याची नोंद आवश्यक.