‘रिअल इस्टेट’ला येणार अच्छे दिन !

राज्यशासनाने रेडीरेकनरचे दर स्थिर ठेवल्याने नवीन घर खरेदीच्या प्रतीक्षेत असणाºया मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या किमतीमध्ये घरे उपलब्ध व्हावी यासाठी सरकारची भूमिका सकारात्क आहे. त्यातच राज्यशासनाने रेडीरेकनरचे दर स्थिर ठेवल्याने नवीन घर खरेदीच्या प्रतीक्षेत असणाºया मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळणार आहे. जालना शहारालगतच्या गृहप्रकल्पांसह रिअल इस्टेट मार्केटला याचा फायदा होणार आहे.
बांधकाम क्षेत्रात सध्या मंदीचे वातावरण आहे. २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला हक्काचे घर देण्याचे केंद्र सरकारचे नियोजन आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर प्रयत्न केले जात आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून परवडणा-या घरांसाठी अनुदानही दिले जात आहे. असे असतानाही रियलइस्टेट मार्केटमध्ये तयार घरे खरेदीला फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने प्रती वर्षी वाढविण्यात येणारे रेडीरेकनरचे दर वर्ष २०१८-१९ मध्ये वाढविण्यात येवू नये, अशी मागणी राज्यभरातील बांधकाम व्यावसायिक संघटनांनी राज्यशासनाकडे केली होती. हे लक्षात घेता राज्यशासनाने रेडीरेकरनचे दर स्थिर ठेवले आहेत. जालना शहरालगत सध्या व्यावसायिक भूखंडाच्या रेडीरेकनरचे दर सरासरी आठ हजार ते आठ हजार ३५० प्रती चौरसमीटर असल्याचे येथील रजिस्ट्री कार्यालयातील उपनिबंधक चौधरी यांनी सांगितले.
खरेदी : मुद्रांक शुल्क, जीएसटी वाचणार
रेडीरेकनरचे दर वाढल्यास जमिनीच्या मूळ किमतीध्ये वाढ होते. परिणाम खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारामध्ये मुद्रांक शुल्क, जीएसट वाढीव दरानुसार भरावी लागते. शहरात सुमारे ४० सर्वे क्रमांक आहेत. हे दर मागील वर्षी प्रमाणेच स्थिर ठेवल्याने ग्राहकांसह बांधकाम व्यावसायिकांना या निर्णयाचा फायदा होईल, असे येथील प्रॉपर्टी कन्सल्टंट आर. जी. बोबडे यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.
जालना शहरालगत सध्या जालना-औरंगाबाद रस्ता, अंबड चौफुली, मंठा चौफुली, सरस्वती मंदिर या भागात नवीन गृहप्रकल्पांचे काम सुरू आहेत. परंतु वर्षभरापासून तयार घरांना पाहिजे तशी मागणी नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यंदा रेडीरेकनरचे दर स्थिर ठेवण्यात आल्यामुळे ग्राहकांचा प्रतिसाद वाढेल, असे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले.