मराठा समाजाच्या मागण्यांचा सरकारला विसर; गोदाकाठच्या गावांचा पुन्हा उपोषणाचा एल्गार

वडीकाळ्या गावातील उपाेषणाच्यावेळी सरकारने १४ मागण्या मान्य केल्या होत्या.

जालना : मराठा आरक्षणासह समाजाच्या अन्य मागण्यांसाठी फेब्रुवारी महिन्यात उपोषणाला बसलेल्या मराठा समाजाच्या १४ मागण्या शासनाने मान्य केल्या. परंतु, त्यातील एकाही निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे सकल मराठा समाजामध्ये रोष निर्माण झाला असून, सरकारविरोधात पुन्हा आक्रमक भूमिका घेण्यासाठी जालना आणि बीड जिल्ह्यातील गोदाकाठच्या ८३ गावांनी वडीकाळ्या गावात पुन्हा आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात तहसील कार्यालयाला सोमवारी निवेदन देण्यात आले.

५ फेब्रुवारीपासून वडीकाळ्या गावात गोदाकाठच्या गावांनी आमरण उपोषण सुरू केले होते. संपूर्ण वडीकाळ्या गाव यात सहभागी झाले होते. त्यावेळेस सरकारने तत्काळ १४ मागण्या मंजूर केल्या होत्या. या सर्व १४ मागण्यांची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. परंतु, दोन महिन्यानंतरही एकाही निर्णयाची सरकारने अंमलबजावणी केली नाही. सरकारने मंजूर केलेल्या १४ मागण्यांची २९ मार्च २०२३ पूर्वी अंमलबजावणी न केल्यास जालना आणि बीड जिल्ह्यातील ८३ गावांच्या वतीने ३० मार्चपासून बेमुदत आमरण उपोषण करण्यात येणार असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.

या मागण्या सरकारने केल्या होत्या मंजूर
वडीकाळ्या गावातील उपाेषणाच्यावेळी सरकारने १४ मागण्या मान्य केल्या होत्या. यात महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र, विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहाची सोय, ओबीसी समाजाप्रमाणे शैक्षणिक व शासकीय नोकरीत सवलत, प्रत्येक जिल्ह्यात सारथी संस्थेचे उपकेंद्र, कोपर्डी खटल्याचा निकाल, मराठा आरक्षणासाठी न्यायालयात सक्षम बाजू मांडण्यासाठी तज्ज्ञ विधिज्ञांची नियुक्ती यासह अन्य मागण्यांचा त्यात समावेश होता.