सरकारचे धोरण सहकार चळवळीला बाधा आणणारे नाही

सरकारचे कुठलेही धोरण सहकार चळवळीस बाधा आणणारे नसल्याचे प्रतिपादन सहकार परिषदेचे राज्याध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांनी केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : सहकारक्षेत्रात सध्या संक्रमणाचा काळ सुरू असून, काही विशिष्ट घटकांकडून या क्षेत्राविषयी जाणीवपूर्वक गैरसमज पसरविले जात आहे. त्यामुळे येथे संभ्रमावस्थेचे वातावरण निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. असे असले तरी सरकारकडून सहकार चळवळीला बळ दिले जात आहे. सरकारचे कुठलेही धोरण सहकार चळवळीस बाधा आणणारे नसल्याचे प्रतिपादन सहकार परिषदेचे राज्याध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांनी केले.
शहरातील आयएमए हॉल येथे शनिवारी सहकार भारती जिल्हा शाखेच्या वतीने आयोजित सहकार मेळावा- कार्यशाळेत ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर सहकार भारतीचे जिल्हाध्यक्ष शिवरतन मुंदडा, औरंगाबादचे सी.ए. निखिल जाजू, जालना मर्चंट बँकेचे संचालक सुभाषचंद देवीदान, सचिव अ‍ॅड. दशरथ इंगळे, उपाध्यक्ष हेमंत ठक्कर, किशोर देशपांडे यांची उपस्थिती होती.
चरेगावकर म्हणाले की, राज्यात सध्या २ लाख ३८ हजार नोंदणीकृत सहकारी पतसंस्था आहेत. त्यातील अनेक पतसंस्थांनी लेखा परीक्षण अहवालच सादर केलेला नसल्याने व काहींचे पत्ते शोधूनही सापडत नसल्याने ५४ हजार बोगस सहकारी पतसंस्था बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. दरम्यान, ज्यांच्या संस्था बंद पडणार आहेत, त्यांच्याकडूनच सहकार क्षेत्राविषयी कोल्हेकुई सुरू आहे. आज पतसंस्थांनी काळाची पाऊले ओळखून बदल केले पाहिजेत. जीएसटीमुळे लोकांमध्ये आजही अनेक गैरसमज आहेत. मात्र, जीएसटी ही आपत्ती नसून, इष्टापत्तीच आहे. नोटाबंदीच्या काळात विविध बँकांकडून ग्राहकांना पैसे देताना अडचणी निर्माण झाल्या. मात्र, याच काळात पैसे मिळण्यासाठी त्रास झाल्याचे उदाहरण कुठल्याच पतसंस्थेत पाहावयास मिळाले नसल्याचेही चरेगावकर यांनी सांगितले.