‘जीएसटी कर’ जालना अव्वल

वर्षभरात जालना जिल्ह्यातील जवळपास सात हजार लहानमोठ्या व्यापाऱ्यांनी जीएसीटीचा नोंदणी क्रमांक घेतला आहे. राज्याच्या कक्षेत येणा-या विभागाअंतर्गत तीन जिल्ह्यात करविवरणपत्र भरण्यात जालन्याने आघाडी घेतली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जीएसटी कायदा लागू होऊन एक जुलैला वर्ष होत आहे. या वर्षभरात जालना जिल्ह्यातील जवळपास सात हजार लहानमोठ्या व्यापाऱ्यांनी जीएसीटीचा नोंदणी क्रमांक घेतला आहे. राज्याच्या कक्षेत येणा-या विभागाअंतर्गत तीन जिल्ह्यात करविवरणपत्र भरण्यात जालन्याने आघाडी घेतली आहे.
जीएसटी कायदा लागू झाल्यानंतर त्याचे केंद्र आणि राज्य अशा दोन विभागात करण्यात आली. त्यात पूर्वीचा विक्रीकर विभाग म्हणजेच आता राज्याचा जीएसटी विभाग झाला असून, केंद्र सरकारचा सेंट्रल एक्साईज विभाग म्हणजेच केंद्रीय जीएसटी संकलन विभाग असे वर्गीकरण करण्यात आल्याची माहिती येथील जीएसटी विभागाचे अधिकारी एस.जी. सोळंके यांनी दिली. मध्यंतरी करविवरणपत्र भरण्याची गती ही जालना जिल्ह्यात अत्यंत मंदावली होती.
औरंगाबाद विभागाअंतर्गत येणा-या जालन्याने याकामी थेट जीएसटी क्रमांक घेतलेल्या व्यापारी, उद्योजकांच्या प्रत्यक्ष भेटी देऊन त्यांना करविवरणपत्र भरण्यासाठी प्रवृत्त केल्याने जालन्याला ही आघाडी मिळू शकली. दोन महिन्यांत साधारणपणे ८० लाख रूपये जमा झाल्याचे दिसून आले. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील समन्वय आता पूर्वीप्रमाणे राहिला नाही.
विक्रीकराचे उद्दिष्ट आणि सीमा शुल्कचे उद्दिष्ट हे परस्पर वेगळे होते. ते वसुलीचे उद्दिष्टही या दोन्ही विभागांना त्यांच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडून ते देण्यात येत होते.
आता जीएसटीचे असे जिल्हानिहाय किती उद्दिष्ट आहे, हे अद्याप सॉप्टवेअर अद्ययावत न झाल्याने कळत नसल्याचे सांगण्यात आले.
गैरसोय : ई-वेलबिलमुळे उद्योजक हैराण
जालन्यातून अनेक उत्पादने ही इतर राज्यात विक्रीसाठी जातात, त्यात विशेषकरून स्टील, डाळ आणि भुसार मालाचा समावेश त्यात आहे. इतर राज्यात हे उत्पादन ट्रकव्दारे गेल्यावर ई-वेबिलाचा तपशील तपासणीसाठी मध्यप्रदेश, कर्नाटक तसेच अन्य काही राज्यात गाड्या थांबवून त्याचा तपशील जाणून घेतला जात असल्याने येथील व्यापारी,उद्योजकांना त्याचा मोठा फटका बसत असल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान महाराष्ट्रात अद्याप ई-वेबिल तपासणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत नसल्याचे सांगण्यात आले.