जलयुक्त शिवार योजना; निव्वळ बोगसगिरी

शासनाने १२ हजार कोटी पेक्षा जास्त रक्कम खर्च करून राज्यभर जलयुक्त शिवार योजना राबविली, हा निव्वळ बोगसगिरीचा प्रकार असल्याचा आक्षेप राज्य दुष्काळ निवारण व निर्मूलन मंडळाचे उपाध्यक्ष प्रा. एच.एम. देसरडा यांनी सोमवारी आयोजीत पत्रकार परिषदेत केला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : शासनाने १२ हजार कोटी पेक्षा जास्त रक्कम खर्च करून राज्यभर जलयुक्त शिवार योजना राबविली, या माध्यमातून राज्यातील १६ हजार गावे जलसंपन्न केल्याचा दावा करत आहे. हे वास्तव नाही. हा निव्वळ बोगसगिरीचा प्रकार असल्याचा आक्षेप राज्य दुष्काळ निवारण व निर्मूलन मंडळाचे उपाध्यक्ष प्रा. एच.एम. देसरडा यांनी सोमवारी आयोजीत पत्रकार परिषदेत केला.
राज्यात हिवाळ्यातच पाणी टंचाई, जनावरांचा चारा, मजूरांच्या हाताला कामे आदींची टंचाई निर्माण झाली आहे. नापिकीमुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहे. असे असतांना देशाचे पंतप्रधान शिर्डी येथील कार्यक्रमात १६ हजार गावे जलसंपन्न झाल्याचे सांगतात तर दुसरीकडे राज्य सरकारला २० हजार गावात दुष्काळ का जाहिर करावा लागतो. याचे उत्तर राज्य शासन देत नाही. कारण जलयुक्त शिवार योजनेला कुठलाच शास्त्रीय आधार नसतांना चुकीच्या पध्दतीने नदी, नाल्यांचे खोदकाम केल्याचेही देसरडा म्हणाले. याला तज्ज्ञांनी देखील दुजोरा दिला आहे. यामुळे अवर्षण आणि दुष्काळ दोन वेगळे भाग असल्याचे देसरडा यावेळी म्हणाले. जर राज्यातील १६ हजार गावे जलसंपन्न झाल्याचा दावा केला जात असेल तर कुठल्याच गावाचा पाणीप्रश्न निर्माण झाला नाही, त्या गावांची यादी शासनाने जाहीर करण्याची मागणी यावेळी देसरडा यांनी केली.
दुष्काळ आणि पाणी टंचाईला शासनाने राबविलेली चुकीची विकासाविषयक धोरणे जबाबदार असल्याचा आरोप देसरडा यांनी केला. मराठवाड्यात सध्या दुष्काळाची भयावह स्थिती पहावयास मिळत आहे.
मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त गावात भेटी देऊन ग्रामस्थांशी संवाद साधून दुष्काळाची दाहकता जाणून घेण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. यामुळे शासनाने दुष्काळावर उपाययोजना करतांना वेळ न घालवता तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. कारण यात विलंब झाल्यास शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण वाढण्याची भीती देसरडा यांनी व्यक्त केली.
यावेळी गोखले अर्थशास्त्र संस्था पुणे आणि राज्य दुष्काळ निवारण व निर्मूलन मंडळ यांच्या सयुक्त विद्यमाने २३ नोव्हेंबर दुपारी १ वाजता गोखले संस्थेकडून पुणे येथील शिवाजी नगर येथे बैठकीचे आयोजन केले आहे. ग्रामीण भागात जाणवत असलेल्या विविध समस्यांवर राज्यातील सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक, संशोधक, लोकप्रतिनधी यावर विचामंथन होणार असल्याची माहिती गोखले अर्थशास्त्र संस्थेचे डॉ. नरेश बोडखे यांनी सांगितले. पत्रकारांनी विचारलेल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे देसरडा आणि बोडखे यांनी दिली. या दौऱ्याचा हेतू दुष्काळ जाणून घेणे असल्याचेही यावेळी ते म्हणाले.