एक हजारावर कर्णबधिरांना दीड वर्षापासून श्रवण यंत्राची प्रतीक्षा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 14, 2020 12:32 AM2020-02-14T00:32:28+5:302020-02-14T00:32:54+5:30
जिल्ह्यातील तब्बल १ हजार ५२ कर्णबधिरांना गत दीड वर्षांपासून श्रवण यंत्राची प्रतीक्षा आहे.
विजय मुंडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे आरोग्यमंत्री असलेले राजेश टोपे यांच्या जालना जिल्ह्यातील तब्बल १ हजार ५२ कर्णबधिरांना गत दीड वर्षांपासून श्रवण यंत्राची प्रतीक्षा आहे. विशेषत: महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतून श्रवण यंत्राचे होणारे वाटपही बंद झाल्याने गरजू रूग्णांच्या अडचणीत मोठी भर पडली आहे.
जन्मत: येणारा कर्णबधिरपणा किंवा इतर विविध कारणांनी येणारा कर्णबधिरपणा असो; या आजाराने ग्रासलेले अनेक रूग्ण जालना जिल्ह्यात आढळतात. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सर्वेनुसार जागतिक लोकसंख्येच्या ६.१ टक्के नागरिकांना कर्णबधिरपणाचा आजार जडलेला आहे. या आजाराच्या रूग्णांची संख्या जालना जिल्ह्यातही कमी नाही. जिल्ह्यातील विविध शासकीय रूग्णालयांमध्ये झालेली तपासणी आणि शिबिरांमधून हजारो रूग्णांना कर्णबधिरपणा आढळून आला आहे. जिल्हा रूग्णालयात शासकीय योजनेतून सन २०१४ मध्ये केवळ १६० श्रवणयंत्र आले होते. हे श्रवणयंत्रणही शालेय मुलांमध्ये आजार आढळून आला तर त्यांना वाटप करण्यासाठी देण्यात आले होते.
जिल्हा रूग्णालयातील तपासणीनंतर एखाद्याला श्रवण यंत्राची गरज असेल तर त्याला महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेत असलेल्या खासगी रूग्णालयात पाठविले जात असे. तेथे रेशन कार्ड, आधारकार्डसह महत्त्वाची कागदपत्रे दिल्यानंतर रूग्णांना मोफत श्रवणयंत्र मिळत होते. मात्र, गत काही महिन्यांपासून खाजगी रूग्णालयातून श्रवणयंत्र वाटप होणेही बंद झाले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबातील कर्णबधिरांना हजारो रुपये खर्च करून श्रवणयंत्र खरेदी करावे लागत आहे. कर्णबधिरांची होणारी गैरसोय पाहता जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी याकडे लक्ष देऊन शासकीय योजनेतून पूर्वीप्रमाणे श्रवणयंत्राचे वाटप करावे, अशी मागणी होत आहे.
विमा कंपनीच्या पथकाने काही वर्षांपूर्वी जिल्ह्यातील श्रवणयंत्र वाटप करणाऱ्या खाजगी रूग्णालयाची तपासणी केली होती. या तपासणीनंतर श्रवणयंत्र वाटप बंद करण्यात आले आहे.
मात्र, श्रवणयंत्र वाटप का बंद करण्यात आले, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडे शोधूनही मिळत नाही. त्यामुळे शासकीय योजनेतून श्रवणयंत्र वाटप बंद कोणत्या कारणाने करण्यात आले, याचाही शोध घेण्याची गरज असल्याची मागणी रूग्णांसह नातेवाईकांमधून केली जात आहे.