जलयुक्तच्या कामांना हातभार

जालना : जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘जलसमृद्धी (अर्थमूव्हर्स) यंत्र सामुग्री अर्थसहाय्य योजना’ सुरू केली आहे. योजनेअंतर्गत जेसीबी, पोकलेन यासारखी उत्खनन यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी पाच लाख ९० हजारांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. राज्यातून एक हजार लाभार्थी निवडीचे उद्दिष्ट असून मराठवाड्यातील सर्वाधिक २५५ लाभार्थ्यांचा यात समावेश आहे.
जलयुक्त शिवार अभियानाची कामे अधिक शास्त्रशुद्ध पद्धतीने व्हावीत, यासाठी शासन आग्रही आहे. त्यामुळे जलयुक्तच्या कामांसाठी अनेक निकष लावण्यात आले आहेत. परंतु हे निकष कंत्राटदारांना जाचक वाटत असून अनेकांनी या कामांकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे शासनाने सुशिक्षित बेरोजगार, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतकरी गट, सहकारी संस्था व कार्यकारी संस्थांच्या माध्यमातून जलयुक्तच्या कामांना गती देण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामांसाठी लागणारे जेसीबी, पोकलेन इ. उत्खनन यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी शासनाने वरील घटकांना अर्थसाह्य करण्यासाठी ‘जलसमृद्धी यंत्रसामुग्री व्याज अर्थसाह्य’ योजना सुरू केली आहे. मृदा व जलसंधारण विभागांतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेची अंमलबजावणी शासनाच्या सहकार विकास महामंडळामार्फत केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ही योजना ३१ मार्च २०१८ पर्यंत राबविण्यात येणार आहे. योजनेला मिळणारा प्रतिसाद आणि राज्यात उपलब्ध होणा-या यंत्रांची संख्या विचारात घेऊन योजनेचा कालावधी वाढविण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
------------
अशी होईल योजनेची अंमलबजावणी
या योजनेच्या अंमलबजावणीस पाच जानेवारीपासून सुुरुवात झाली आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आॅनलाईन अर्ज मागविण्यात येणार आहे. प्राप्त अर्जांची जिल्हास्तरीय समितीमार्फत छाननी करून सहकार विभागास प्रस्ताव सादर केला जाईल. पात्र प्रस्तावांना मंजुरी देऊन वित्तीय अर्थसाह्य करणा-या संस्थांना पत्र दिले जाईल. वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मंजूर झाल्यानंतर लाभार्थ्याला यंत्रसामुग्री खरेदी करता येणार आहे. यासाठी वित्तीय संस्थांकडून १७ लाख ६० हजारांपर्यंत कर्ज दिले जाणार आहे. कर्जावरील पाच लाख ९० हजारांचे व्याज शासनाकडून अनुदान म्हणून पाच वर्षात बँकांना दिले जाणार आहे. यंत्रसामुग्री खरेदीची वीस टक्के रक्कम खरेदीदारास स्वत: भरावी लागेल, अशी माहिती जालन्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दशरथ तांभाळे यांनी दिली.
---------------
‘जलसमृद्धी’साठी मराठवाड्याला प्राप्त उद्दिष्ट
जिल्हा लाभार्थी संख्या
औरंगाबाद १५
जालना २५
नांदेड ५०
हिंगोली ५०
परभणी ४०
बीड २५
लातूर २५
उस्मानाबाद २५
------------------