उच्च दाब वीज ग्राहकांना दहा टक्के दरवाढीचा ‘शॉक’

वीज नियामाक आयोगाने नव्याने जाहीर केलल्या वीजदरवाढीचा मोठा फटका राज्यातील उच्चदाब वीज ग्राहकांना बसला आहे. आयोगाने एक सप्टेंबरपासून ही दरवाढ लागू केली आहे. यामुळे जालना जिल्ह्यातील जवळपास २१५ उच्चदाब वीज ग्राहकांना यामुळे किमान दहा कोटीचा फटका दर महिन्याला बसणार आहे.

ठळक मुद्देजालना : मंदीत असलेल्या उद्योगांना आर्थिक भूर्दंड, वीज नियमक आयोगाने दरवाढीचा पुनर्विचार करावा, २०२० नंतरचे टेरीफ दर जाहीर

संजय देशमुख ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : वीज नियामाक आयोगाने नव्याने जाहीर केलल्या वीजदरवाढीचा मोठा फटका राज्यातील उच्चदाब वीज ग्राहकांना बसला आहे. आयोगाने एक सप्टेंबरपासून ही दरवाढ लागू केली आहे. यामुळे जालना जिल्ह्यातील जवळपास २१५ उच्चदाब वीज ग्राहकांना यामुळे किमान दहा कोटीचा फटका दर महिन्याला बसणार आहे.
वीज नियामक आयोगाने वेळावेळी जनसुनवाणी घेऊन उद्योजक, आणि उर्जा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्यांना यावेळी निमंत्रीत केले होते. यावेळी उद्योजकांनी कुठलीही दरवाढ करू नये असे म्हणणे मांडले होते. परंतु, याकडे आयोगाने लक्ष दिले नसल्याचे वास्तव आहे. एक तारखेपासून लागू केलेल्या दरवाढीवरून दिसून येते.
दोन वर्षापूर्वी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उच्चदाब वीज वापर ग्राहकांना प्रति युनिटप्रमाणे एक रूपयांची सवलत दिली होती.
ही सवलत आता केवळ नावापुरती उरली आहे. एक सप्टेंबर पासून जी दरवाढ लागू केली आहे. त्यामुळे पूर्वी ४.५० पैसे प्रति युनिट दर आकारले जात होते. तर आता हे दर प्रतियुनिट थेट ५. १० पैसे असे करण्यात आले आहेत. जालना जिल्ह्याचा विचार केल्यास वीज वितरण कंपनीला या उच्चदाब वीज ग्राहकांकडून दर महिन्याला ७० कोटी रूपये मिळत असत. यात आता वाढ होऊन साधारपणे ८० कोटी रूपयांवर हे वीजबिल पोहचणार आहे.
या दरवाढीचा सर्वात मोठा फटका स्टील, डाळमिल, आॅईलमिल, साखर कारखाने आदींना बसणार असल्याचे सांगण्यात आले. सद्यस्थितीत जालना जिल्ह्याचा वीज वितरण कंपनीचा डोलारा पूर्णपणे या उच्चदाब वीज ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या वीजबिलातून चालू आहे. घरगुती वीज वापर आणि व्यावयसायिक वीज ग्राहकांकडून दर महिन्याला संपूर्ण जिल्ह्यातून केवळ अडीच कोटी रूपये मिळतात.
वीज दरवाढीचा फेरविचार करावा
सध्या उद्योग, व्यवसायात कमी पाऊस पडल्याने मोठी मंदी आहे. त्यातच वीज वितरण कंपनीने ही दरवाढ केली आहे. ती दरवाढ मागे घेऊन या दरवाढीचा फेरविचार केल्यास उद्योगांना त्याचा लाभ होऊ शकतो. आम्ही नियमितपणे वीजबिल भरत असतांना आमच्यावरच ही दरवाढ लादली आहे. या सदंर्भात वीज नियामक आयोगाकडे पत्र व्यवहार करणार आहोत.
- गणेश बियाणी, अध्यक्ष लघू उद्योग भारती संघटना