भर दुष्काळात पीक विमा कंपनीचे वरातीमागून घोडे

शेतक-यांना फळपीक विमा मिळाला नाही अशा शेतक-यांकडून परत नव्याने फाईल जमा करणे सुरू केले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जाफराबाद : दुष्काळी भागात येणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळणार असल्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. मात्र, विमा कंपनी शेतक-यांना नुकसानभरपाई म्हणून विमा संरक्षण न देता शेतक-यांना भूलथापा मारत आहे. ज्या शेतक-यांना फळपीक विमा मिळाला नाही अशा शेतक-यांकडून परत नव्याने फाईल जमा करणे सुरू केले आहे.
भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन व दी न्यू इंडिया एशोरन्स कंपनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने फळपीक विमा योजना राबविली जात आहे. एका वर्षापूर्वीच शेतक-यांनी फळपीक विम्याची रक्कम आॅनलाइन विमा कंपनीकडे जमा केली आहे. असे असताना कंपनी शेतकºयांना विम्याची रक्कम न देता आता नव्याने भोकरदन येथे शिबीर घेण्यात आले. यात कागद पत्रांची पूर्तता करण्यास सांगून फळपीक उत्पादक शेतक-यांच्या फाईल जमा करून घेत आहे.
विशेष म्हणजे जाफराबाद तालुक्यातील शेतक-यांसाठी हे शिबीर जाफराबादला घ्यायला हवे होते. मात्र, तसे न होता येथील शेतक-यांना भोकरदनला बोलविण्यात आले. यामुळे शेतक-यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. विशेष म्हणजे विमा हप्ता भरतांना शेतक-यांनी आवश्यक त्या कागद पत्रांची पूर्तता केलेली आहे. मात्र, आता पुन्हा कंपनीचे अधिकारी मनमानी पध्दतीने सात बारा नोंदीसह तलाठी, गटअधिकारी, कृषी अधिकारी यांचा पेरणी अहवाल, लागवडीचे पत्र, रेखांश व अक्षांश तारीख व वेळेसहित फळबागचे छायाचित्र फाईल सोबत घेत आहे.
एकीकडे दुष्काळाशी दोन हात करताना फळबागा जगविणे मुश्किल झाले आहे. अद्यापही मोठा पाऊस न झाल्याने पाण्याचा प्रश्न कायम उभा आहे. भविष्यात बागा जगवायच्या कशा? यासह इतर अनेक प्रश्न शेतक-यांसमोर उभा आहेत. त्यात आता प्रशासन आणि विमा कंपनीच्या मनमानी कारभारामुळे फळबागा जोपासणाºया शेतकºयांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. कागदपत्रांची जमवाजमव करताना शेतक-यांच्या नाकी नऊ येत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासकीय अधिकाºयांनी गतवर्षी भरलेल्या विमा हप्त्यानुसार अनुदान द्यावे, यासह इतर मागण्या शेतकरी वर्गातून केल्या जात आहेत.