जालना शहराचा सांडपाणी प्रकल्प रखडला

केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेतून सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प गेल्या दोन वर्षांपासून कंत्राटदार मिळत नसल्याने रखडला आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी ५५ कोटी रूपयांची निविदा काढण्यात आली होती. ही निविदा चौथ्यांदा प्रसिद्ध केल्यानंतर एका कंत्राटदाराने ती भरली. असे असताना जालना पालिकेकडे जी अनामत रक्कम भरणे आवश्यक असते, ती न भरल्याने नव्याने निविदा काढण्याबाबत पालिका विचार करत असल्याचे सांगण्यात आले.

ठळक मुद्देकंत्राटदार मिळेना : पाचव्यांदा निविदा काढणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेतून सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प गेल्या दोन वर्षांपासून कंत्राटदार मिळत नसल्याने रखडला आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी ५५ कोटी रूपयांची निविदा काढण्यात आली होती. ही निविदा चौथ्यांदा प्रसिद्ध केल्यानंतर एका कंत्राटदाराने ती भरली. असे असताना जालना पालिकेकडे जी अनामत रक्कम भरणे आवश्यक असते, ती न भरल्याने नव्याने निविदा काढण्याबाबत पालिका विचार करत असल्याचे सांगण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार प्रत्येक महापालिका तसेच पालिकेने त्यांच्या कार्यक्षेत्रात सांडपाण्याचा पुनर्वापर प्रकल्प उभारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेतून यासाठी जालना जिल्ह्याला एकूण प्रकल्पासाठी २६० कोटी रूपये मंजुर करण्यात आले आहेत. परंतु एकाचवेळी हा प्रकल्प पूर्ण करणे शक्य नसल्याने त्यासाठी दोन किंवा तीन टप्पे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. या सुचनेनुसार जीवन प्राधिकरण विभागाकडून त्याचे डिझाईन तयार करण्यात आले आहे. त्यानुसार जालना शहरातील कुंडलिका आणि सीना नदीला मिळणाऱ्या सर्व नाल्यांचे पाणी एकत्रित करून ते एका दोन पाईपलाईनव्दारे रोहनवाडी येथील पूलाजवळ नेऊन तेथे सांडपाणी स्वच्छ करणारा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. हे स्वच्छ झालेले पाणी पुन्हा शेतीसह काही उद्योगांना देण्याचा विचार आहे. यामुळे शहरातील नदी स्वच्छ होऊन पाण्याचा पुनर्वापर करणे सोयीचे ठरणार आहे.
प्रकल्प : शेती उद्योगासाठी पर्वणी ठरणार
सांडपाण्याचा पुनर्वापर प्रकल्प जालन्यात कार्यान्वित झाल्यास त्याचा खºया अर्थाने येथील विविध उद्योगांना होणार आहे. स्वच्छ केलेले पाणी उद्योगांसाठी उपयोगात येऊ शकते तर काही ठिकाणी या प्रकल्पापासून शेतकºयांना पाईपलाईन टाकण्याची मुभाही देण्यात येणार आहे. एकूणच हा प्रकल्प शेती आणि उद्योगासाठी पर्वणी ठरू शकतो.
एकूणच जालन्यातील भूमिगत गटार योजना अद्यापही म्हणजेच तब्बल १९ वर्षापासून रखडलेली आहे. त्यामुळे या सांडपाणी प्रकल्पाचे तसे होऊ नये म्हणून ही काळजी घेतली जात आहे. चारवेळेस निविदा काढूनही किचकट निकषांमुळे कंत्राटदार पुढे येत नसल्याने आता पालिका प्रशसन नव्याने ही प्रक्रिया करण्याच्या मनस्थितीत असल्याचे बोलले जात आहे.