जालन्यात याद्यांचा घोळ संपेना!

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफीच्या याद्यांचा घोेळ संपता संपायला तयार नाही. बँकांकडे पैसे आलेले असतानाही पडताळणीच्या नावाखाली अद्याप एकाही शेतकºयाला कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. पदाधिकारी व प्रशासन केवळ बैठका घेण्यात व्यस्त आहेत. त्यामुळे कर्जदार शेतकºयांमधून प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे.

ठळक मुद्देकर्जमाफीचा शेतक-यांना लाभ नाही : अधिकाºयांचे तोंडावर बोट

बाबासाहेब म्हस्के ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफीच्या याद्यांचा घोेळ संपता संपायला तयार नाही. बँकांकडे पैसे आलेले असतानाही पडताळणीच्या नावाखाली अद्याप एकाही शेतकºयाला कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. पदाधिकारी व प्रशासन केवळ बैठका घेण्यात व्यस्त आहेत. त्यामुळे कर्जदार शेतकºयांमधून प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे. आता तर वेबपोर्टलवरील याद्याही दिसेनाशा झाल्या आहेत.
शेतकरी कर्जमाफीवरून विरोधकांच्या टीकेचे लक्ष्य ठरत असलेल्या सरकारने कर्जमाफीच्या प्रक्रियेतील गोंधळ रोखण्यासाठी माहिती गुप्त ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील तीन लाख ९७ हजार शेतकºयांनी आॅनलाइन अर्ज भरले आहेत. तर बँकांनी तीन लाख १२ हजार शेतकºयांची माहिती आपले सरकार वेब पोर्टलवर आॅनलाइन अपलोड केली आहे.
ही संपूर्ण माहिती आॅनलाइन भरून आता पाच ते सहा महिने उलटले आहेत. दिवाळीच्या मुहुर्तावर शेतकºयांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जालना येथे एका जाहीर कार्यक्रमात सांगितले होते. मात्र, अद्याप एकाही शेतकºयाला कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही.
एकीकडे प्रक्रियेत हा गोंधळ सुरू असताना दुसरीकडे जाणीवपूर्वक कर्जमाफीचे वास्तव लपवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
कर्जमाफीशी संबंधित एकत्रित सर्व माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या आपले सरकार वेबपोर्टलवर दिसत होती. अर्जदार शेतकºयांच्या यादीच्या बाजूला कर्जमाफी मंजूर झालेल्या शेतकºयांनी ग्रीन यादी दिसत होती.
कर्जमाफीचा आकडा दिसत नसला तरी यादीत शेतकºयांचे नाव अप्रोव्ह म्हणून दिसत होते. मात्र, गेल्या चार दिवसांपासून ही माहितीही दिसेनासी झाली आहे. माहिती तपासण्यासाठी लॉगइन करणाºयांना तुमचा यूजर आयडी तपासून पाहावा, असा संदेश येतो. मात्र तो तपासून पाहण्याची कोणतीच सुविधा पोर्टलवर देण्यात आलेली नाही. एका प्रकारे ही माहिती लपविण्याचे काम शासनाकडून सुरू आहे.