अर्थसंकल्पातून केवळ आकड्यांचा खेळ

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांच्याकडून काही चांगले आणि अर्थकारणाला गती देणारे निर्णय होतील, अशी अपेक्षा होती. पण ती फोल ठरल्याचे अर्थतज्ज्ञ, विरोधकांचे म्हणणे आहे.

जालना : देशात बेरोजगारी, महागाई वाढली आहे. मंदीसदृश वातावरण असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांच्याकडून काही चांगले आणि अर्थकारणाला गती देणारे निर्णय होतील, अशी अपेक्षा होती. पण ती फोल ठरल्याचे अर्थतज्ज्ञ, विरोधकांचे म्हणणे आहे. तर हा अर्थसंकल्प प्रेरणादायी असल्याचा दावा सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात आहे.
दिशा देणारे अनेक निर्णय
केंद्र सरकारने देशातील सर्व बाबींचा अभ्यास करून अर्थतज्ज्ञांनी ज्या ज्या काही सूचना केल्या होत्या त्यातील बहुतांश सूचनांचे पालन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी स्वीकारल्या आहेत. कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी १६ कलमी कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यासह अनेक सकारात्मक बाबी अर्थसंकल्पात समाविष्ट आहेत. घरकुल योजना, मागासवर्गीयांच्या विकासासाठीची तरतूद, उच्च शिक्षण, प्रत्येक जिल्ह्यात पीपीपी तत्त्वावर वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याच्या बाबींना महत्त्व दिले आहे. - रावसाहेब दानवे, केंद्रीय राज्यमंत्री
केवळ हातचलाखी
आजचा केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प म्हणजे एक प्रकारची हातचलाखी, असेच म्हणावे लागेल. एका हाताने देताना दुस-या हाताने ते अप्रत्यक्षपणे वसूल केले जात आहे. मंदी, बेरोजगारी आणि जीडीपीची घसरण या बाबींकडे दुर्लक्ष झाले आहे. केवळ जीडीपी वाढेल, अशी आशा दर्शविली आहे. मात्र, त्यासाठीचे उपाय सूचविलेले नाहीत. शेती आणि त्यासंबंधातील पूरक योजनांसाठी आणखी तरतूद गरजेची होती. एकूणच हा अर्थसंकल्प म्हणजे, केवळ घोषणाबाजी केल्यासारखा जाहीर केला आहे. त्यात कुठलेच असे आर्थिक निकष आणि तरतुदी दिसत नाहीत.
- राजेश टोपे, आरोग्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
सब तरफ गम..
केंद्र सरकारकडून सर्वसामान्यांना अर्थसंकल्पातून मोठ्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. मंदी, बेरोजगारी आणि वाढती महागाई यातून दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, केवळ मोठमोठे आकडे जाहीर करून लोकांची दिशाभूल केली आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प कही खुशी, कही गम म्हणण्याऐवजी सब तरफ गम, असेच याचे वर्णन करता येईल. - आ. कैलास गोरंट्याल
जुन्या योजनांना पॉलिश
केंद्र सरकारने विदेशी गुंतवणूकदार, परकीय कंपन्यांना करात सवलत देऊन स्थानिक उद्योजक व मोठ्या करदात्यांना ३३ टक्के कर लावला आहे. शेतकऱ्यांसाठी जुन्याच योजनांना पॉलिश करून १६ सूत्री कार्यक्रम हाती घेतला आहे. १५० खाजगी रेल्वे सुरू करण्याची घोषणा म्हणजे खाजगीकरणाच्या दृष्टीने टाकलेले पहिले पाऊल आहे.
- अर्जुन खोतकर, माजी मंत्री
शेतीला विकासाच्या दिशेने नेणारा अर्थसंकल्प
केंद्रीय अर्थसंकल्पात ग्रामीण भारतासाठी २.८३ लाख कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून, शेतक-यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्यासाठी, शेती उत्पादन वाढीसाठी १६ सूत्री कार्यक्रम घोषित करण्यात आला आहे. केंद्राचा हा अर्थसंकल्प शेती व शेतक-यांना विकासाच्या दिशेने घेऊन जाणारा आहे. - बबनराव लोणीकर, माजी मंत्री
ठोस असे काहीच नाही
अर्थमंत्री निर्माला सितारामण यांनी अर्थसंकल्पामध्ये ज्या काही योजना जाहीर केल्या आहेत, त्यातून व्यापारी, उद्योजकांना फारसा लाभ होणार नाही. ‘विवाद से विश्वास’ ही योजना चांगली म्हणावी लागेल. या योजनेत व्यापारी आपला विवादित कर ३१ मार्च पर्यंत भरत असल्यास व्याज आणि दंड माफ होते. परंतु, या योजनेमध्ये कराची रक्कम मोठी असल्याने त्याचा लाभ नाही. आयकर कमी केल्याचा केवळ दिखावा म्हणावा लागेल. जीएसटी कायद्यात सरळपणा येईल, असे वाटले होते. परंतु, तेही आज जाहीर झाले नाही.
- निखिल बाहेती, सीए, जालना