कुणबी मराठा नोंदीचा शोध आता हैदराबादेत; राज्याचे पथक जुनी कागदपत्रे तपासणार

जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल सादर

- शिवाजी कदम 

जालना : स्वातंत्र्यापूर्वी मराठवाडा निजामशाही सरकारच्या अखत्यारीत असताना महसुली कागदपत्रांच्या नोंदीवर जातीचा उल्लेख करण्यात येत होता. कुणबी मराठा जातीच्या नोंदी शोधण्यासाठी राज्य सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले असून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पथक तेलंगणातील हैदराबाद येथे रवाना होणार आहे. मराठवाड्याच्या विविध जिल्ह्यांतील अभिलेखांची तपासणी हे पथक करणार आहे. 

अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे यांनी कुणबी मराठा यांना आरक्षण मिळण्यासाठी उपोषण सुरू केले आहे. दोन दिवसांपूर्वी पोलिसांनी येथे लाठीमार केल्याने परिस्थिती अधिकच चिघळली होती. यानंतर सरकारकडून अनेक मंत्र्यांनी उपोषणस्थळी थेट देऊन जरांगे यांची विचारपूस केली. सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेपूर्वी मराठवाडा विभागातील जिल्हाधिकाऱ्यांशी ऑनलाइन बैठक घेतली. यावेळी कुणबी मराठा जातीच्या नोंदी शोधण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. 

जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल सादर

६२४ पानांचा प्राथमिक अहवाल सरकारकडे सादर केला असून, सहा तालुक्यांतील बारा गावांतील महसुली कागदपत्रांमध्ये कुणबी मराठा अशा नोंदी आढळल्या आहेत, अशी माहिती  जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी दिली.

नोंदी आढळलेली गावे
घनसावंगी तालुक्यातील घनसावंगी, रवना, वडीरामसगाव, बदनापूर तालुक्यातील किन्होळा, अंबड तालुक्यातील दहीपुरी, दाढेगाव, बारसवाडा, जाफराबाद तालुक्यातील मेरखेडा, भोकरदन तालुक्यातील वालसावंगी, जालना तालुक्यातील वस्तीगव्हाण, निरखेडा, धांडेगाव या गावांमध्ये मराठा कुणबी अशा नोंदी आढळल्या आहेत. 

जुन्या अभिलेखांत नोंदी 
स्वातंत्र्यानंतरदेखील काही अभिलेखांमध्ये पूर्वापार सुरू असलेल्या परंपरेनुसार जातीच्या नोंदी घेण्याचे काम करण्यात येत होते. आजही अनुसूचित जाती, जमातीतील नागरिकांना जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी १९५० पूर्वीचा पुरावा म्हणून जुन्या महसुली अभिलेखांचा पुरावा ग्राह्य मानण्यात येतो. 

दुसऱ्या टप्प्याचा अहवाल १० सप्टेंबरपर्यंत 
प्रथम टप्प्यात कुणबी मराठा असलेल्या काही नोंदी आढळल्या आहेत. आता दुसऱ्या टप्प्यात १९५० नंतरचे अभिलेख तपासण्यात येणार आहेत. यात खासरा पाहणी पत्रक, सातबारा, जन्म दाखले, निजामकालीन शाळांचे प्रवेश निर्गम उतारे यासह जुन्या नोंदी असलेले अभिलेख तपासले जातील. दि. १० सप्टेंबरपर्यंत शासनास सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.