जालन्यात बांधकाम परवानगीचे त्रांगडे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 8, 2018 12:58 AM2018-10-08T00:58:38+5:302018-10-08T00:59:53+5:30
गेल्या काही महिन्यांपासून जालना नगर पालिकेला पूर्णवेळ नगररचनाकार मिळत नसल्याने शहरातील बांधकामावर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : गेल्या काही महिन्यांपासून जालना नगर पालिकेला पूर्णवेळ नगररचनाकार मिळत नसल्याने शहरातील बांधकामावर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. राज्य सरकारच्या नगररचना विभागाकडून हे पद पालिकेत भरले जाते. मात्र, जालन्यात कोणताच अधिकारी येण्यास उत्सुक नसल्याने बांधकाम व्यावसायिक आणि नागरिक हैराण झाले आहेत.
जालना पालिकेत गेल्या चार ते पाच वर्षापासून पूर्णवेळ नगररचना काराचे पद रिक्त आहे. या पदाचा प्रभारी पदभार गेली कित्येक वर्षे जिल्हा नगर रचनाकाराकडे आहे. मध्यंतरी तर त्यांच्याकडील पदभारही त्यांनी सोडून दिला आहे. महिन्याभर एक नगरचना विभागातून अधिकारी आले होते. मात्र त्यांची देखील आता बदली झाली आहे. औरंगाबाद येथील गोडघासे यांच्याकडे हा पदभार होता, मात्र ते देखील येथे येण्यास उत्सुक नाहीत. एकूणच पालिकेने सर्व बांधकाम परवागीची प्रक्रिया ही आॅनलाईन केली आहे. मात्र ही प्रक्रिया कुचकामी ठरत असल्याचे वास्तव आहे.
या संदर्भात लोकमतने पुणे येथील नगररचना विभागातील संचालक शेंडे यांच्याशी सपंर्क केला असता ते बैठकीत असल्याचे सांगण्यात आले. जालना जिल्हा नगररचनाकारांकडे विचारणा केली असता, माझ्याकडे असलेला प्रभारी पदभार मी केव्हाच सोडल्याचे त्यांनी सांगितले. बांधकाम विभागाप्रमाणेच अन्य विभागातही पािलकेत अशीच स्थिती असल्याने त्याच्या एकूणच कामकाजावर परिणाम होत आहे.
बांधकाम परवानगी न मिळाल्याने अनेकांचे बँकेकडून घेण्यात येणारी कर्जप्रकरणे अडचणीत सापडली आहेत. जवळपास ५०० पेक्षा अधिक प्रकरणांमध्ये बांधकाम परवानगी न मिळाल्याने बांधकाम व्यावसायिक तसेच नागरिकांची मोठी डोकेदुखी होत आहे. के्रडाई या बांधकाम क्षेत्रातील संघटनेने या संदर्भात जिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्तांना भेटून निवेदने दिली. मात्र त्याची दखल घेतली गेली नसल्याने ही संघटनाही हतबल झाली आहे.
नगर रचना : अधिकारी येण्यास धजेना
राज्य सरकारकडे या संदर्भातील तक्रारी या खाजगी पातळीवरून थेट मंत्रालयात गेल्या आहेत. तेथून नगररचना विभागाला सांगण्यात येऊनही या विभागातील अधिकारी नेमेके कोणत्या कारणामुळे जालना पालिकेत येत नाहीत, हा संशोधनाचा विषय असल्याचे बोलले जात आहे. राज्य सरकार अर्थात जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनीच आता लक्ष घालून थेट नगररचना विभागाच्या सचिवांनाच साकडे घालून हे पद भरल्यास मार्ग निघू शकेल असे बोलेले जात आहे.
नगराध्यक्ष संगीता गोरंट्याल तसेच त्यांचे पती आणि माजी आ. कैलास गोरंट्याल यांनी पालिकेतील ४२ महत्वाची पदे भरण्यासाठी शासन दरबारी मोठा पाठपुरावा केला. त्यांना कुठूनच साथ मिळत नसल्याने ते देखील वैतागले आहेत.