आयत्या बिळात नागोबा

पालिकेने खेळाचे मैदान, माध्यमिक शाळा आणि उद्यानासाठी खाजगी मालकी असलेली सर्व्हे क्रमांक ४४६/२ मधील दहा एकर अकरा आर जमीन संपादित केली होती. यावर खाजगी व्यक्तीने कब्जा केला असल्याचे दिसून येते.

राजेश भिसे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जालना नगर परिषदेच्या मालकीच्या जागांची अद्ययावत माहितीच पालिका प्रशासनाकडे उपलब्ध नसल्याचे उघडकीस येत असून, पालिकेने खेळाचे मैदान, माध्यमिक शाळा आणि उद्यानासाठी खाजगी मालकी असलेली सर्व्हे क्रमांक ४४६/२ मधील दहा एकर अकरा आर जमीन संपादित केली होती. यावर खाजगी व्यक्तीने कब्जा केला असल्याचे दिसून येते. अशाच प्रकारचे अतिक्रमण अनेक भूखंडांवर झाले असून, ते मोकळे करुन मूलभूत सुविधा निर्माण करुन देण्यासाठी स्थानिक प्रशासनासह पालिकेचे विश्वस्त असलेल्या लोकप्रतिनिधींना प्रयत्न करावे लागणार आहे.
आगामी २५ वर्षांचा विचार करता शहर विकास आराखडा तयार करण्यात आला. यानुसार नागरिकांसाठी मूलभूत सुविधा म्हणून उद्यान, खेळाचे मैदान, शाळा इ. सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने काही खाजगी मालमत्ता संपादित करण्यात आल्या होत्या. यापोटी भूसंपादन कायद्यान्वये संबंधित व्यक्तींना मावेजा देण्यात आला.
जालना शहर व परिसरात मोक्याच्या ठिकाणी पालिकेच्या मालकीचे अनेक भूखंड असून, यांवर खाजगी व्यक्तींनी ताबा मिळविलेला आहे. असे असले तरी पालिका प्रशासनाकडून हे भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी कुठल्याही हालचाली होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
शहरात असे अनेक भूखंड असून, पालिकेच्या वतीने आरक्षण टाकण्यात आल्यानंतर ती सेवा तेथे सुरू करण्यात आली नाही. ती जागा मूळ मालकाला परत केली जाऊ शकते. मात्र, सध्या या भूखंडांवर खाजगी व्यक्तींनी ताबा केल्याचे उघडकीस आले आहे. शहरातील सर्व्हे क्रमांक ४४६/२ मधील दहा एकर अकरा आर जमीन पालिकेने १९९१ मध्ये माध्यमिक शाळा, उद्यान आणि खेळाच्या मैदानासाठी संपादित केली होती. याचे जागेचे मालक सुंदरदास कामत यांच्याकडून ही जमीन पालिकेने घेतली.
मात्र, गत पंचवीस वर्षांत पालिकेने येथे ना शाळा उभारली ना उद्यान विकसित केले आणि ना ही खेळाचे मैदान तयार केले. दरम्यान, ही जागा खाजगी व्यक्तींनी बळकावली आहे. तब्बल दहा एकर अकरा आर जमीन पालिकेची मालमत्ता असली तरी याकडे ना अधिका-यांचे, ना नगरसेवकांचे लक्ष आहे.
असे अनेक भूखंड खाजगी व्यक्तींनी बळकावले असून, ते ताब्यात घेऊन नागरिकांना सेवा सुविधा देण्यासाठी पालिका प्रशासनाने पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. नगर पालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यात पुढे काय कारवाई करतात, याकडे जालनेकरांचे लक्ष लागून आहे.