लय भारी! मराठवाड्यातील दगडी ज्वारी, कुंथलगिरी पेढ्यासह एकूण आठ वस्तूंना जीआय टॅग

मराठवाड्यातील एकूण ८ उत्पादनांना भौगोलिक मानांकन; कवडी माळ, तांबुल पानाचाही समावेश 

जालना: पैठणीला जीआय टॅग अर्थात भौगोलिक मानांकन मिळाल्यानंतर मराठवाड्यातील आठ उत्पादनांना जीआय टॅग मिळणार आहे. यात जालन्याची दगडी ज्वारी, कुंथलगिरीचा पेढा, तुळजाभवानीची कवडी माळ, माहूर येथील श्री रेणुका मातेचे तांबूल पान यांचा समावेश आहे. येत्या काही दिवसांत या उत्पादनांना चेन्नई येथील जिओग्राफिकल इंडिकेश कार्यालयाकडून भौगोलिक मान्यता मिळणार आहे. या उत्पादनांच्या जीआय टॅगिंगला संमती देत असल्याचे पत्र जीआय कार्यालयाकडून प्राप्त झाले आहे. अधिकृत मान्यता मिळाल्यानंतर उत्पादनांची वेगळी ओळख जगभरात निर्माण होण्यास मदत होईल.

ज्या भागामध्ये वस्तूचे किंवा पदार्थांचे उत्पादन होते, ही त्या भागाची ओळख असते. अशा उत्पादनांची भौगोलिक ओळख कायम राहावी यासाठी भौगोलिक मानांकन देण्यात येते. या यादीत आता मराठवाड्यातील आठ उत्पादनांचा समावेश होणार आहे. यात जालन्याची दगडी ज्वारी, धाराशिव जिल्ह्यातील कुंथलगिरी पेढा, तुळजापुरी कवड्याची माळ, नांदेड जिल्ह्यातील माहूरच्या श्री रेणुका मातेचे तांबूल पान, लातूर जिल्ह्यातील पानचिंच, बोरसरी डाळ, कास्ती कोथिंबीर आणि मुरूडचा अडकित्ता यांचा समावेश आहे. दोन दिवसांपूर्वी जीआय कार्यालयाकडून उत्पादकांना पत्र देण्यात आले आहे. यानुसार, या उत्पादनांना तत्त्वत: मान्यता देण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.

ज्वारीला नवी ओळख
जालना जिल्ह्यातील दगडी ज्वारीच्या जीआय टॅग प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे. अधिकृत नोंदणी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर ज्वारीला नवी वेगळी ओळख मिळणार आहे. बदनापूर तालुक्यातील मात्रेवाडी येथील जय किसान शेतकरी गटाने दगडी ज्वारीला भौगोलिक मानांकनासाठी प्रस्ताव दाखल केला आहे. काही किरकोळ बाबींची पूर्तता केल्यानंतर ज्वारीला अधिकृत जीआय टॅग मिळेल. मराठवाड्यासह देशात प्रसिद्ध असलेल्या कुंथलगिरी पेढ्यालादेखील तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली असल्याचे जीआयतज्ज्ञ गणेश हिंगमिरे यांनी सांगितले.

उत्पादनांची तपासणी
मागील वर्षी अठरा प्रस्ताव दाखल केले होते. तपासणीनंतर मराठवाड्यातील आठ उत्पादनांना जीआय कार्यालयाने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. येत्या काही दिवसांत अधिकृत नोंदणी प्रमाणपत्र उत्पादनांना देण्यात येईल. मान्यतेनंतर वस्तूंचे किंवा पदार्थांचे उत्पादन करण्यासाठी जीआय टॅग असणाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. यामुळे बनावट मालाला आळा बसण्यास मदत होईल.