आरक्षण सोडत पुढे ढकलल्याने सदस्यांचा जीव टांगणीला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 5, 2021 07:57 AM2021-02-05T07:57:47+5:302021-02-05T07:57:47+5:30
मंठा : ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी मतदान प्रक्रियेच्या अगोदर सरपंच पदासाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते, परंतु शासनाने आरक्षणाला स्थगिती दिली. ...
मंठा : ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी मतदान प्रक्रियेच्या अगोदर सरपंच पदासाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते, परंतु शासनाने आरक्षणाला स्थगिती दिली. मतदान प्रक्रिया आता पार पडलेली आहे. आरक्षण सोडतीची तारीख १ फेब्रुवारी निश्चित करण्यात आली होती ती पुन्हा पुढे ढकलल्याने ५० ग्रामपंचायतींमधील पॅनंल प्रमुख, महिला सदस्यांसह त्यांच्या पतीराजांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
मंठा तालुक्यात पार पडलेल्या निवडणुकीत मतदारांनी प्रस्थापितांना धूळ चारत सुशिक्षित तरुणांना संधी दिली. कोरोना महामारीमुळे दहा महिन्यांपासून रखडलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. त्यात मंठा तालुक्यातील पहिल्या टप्प्यात ५२ ग्रामपंचतींच्या निवडणुका होणार होत्या. परंतु मंगरूळ आणि केदार वाकडी ही दोन पुनर्वसित गावे असल्यामुळे या गावांना महसुली दर्जा मिळालेला नाही. त्यामुळे तेथील निवडणुका झाल्या नसल्याने तालुक्यात ५० ग्रामपंचतींसाठी निवडणूक प्रक्रिया पार पडली आहे.
तालुक्यात पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये प्रस्थापितांना धूळ चारत तरुण पॅनेल प्रमुखांनी ग्रामपंचायतीचे सर्व उमेदवार निवडून आणले आहेत. त्यात पॅनेल प्रमुख प्राचार्य डॉ. भारत खंदारे यांनी कानडी ग्रामपंचायतीचे सर्व सदस्य निवडून आणले. देवगाव खवणे येथे भाजपचे आठ वर्षे तालुकाध्यक्ष आणि सध्या दोन वर्षांपासून उपजिल्हाध्यक्ष असूनसुद्धा येथील काॅंग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष किसनराव मोरे यांनी सर्व उमेदवार निवडून आणून ग्रामपंचायत ताब्यात घेतली. जयपूर येथे प्रथमच डॉ. काकडे आणि शंतनू काकडे यांनी सर्वच सदस्य निवडून आणले आहेत. पांगरा गडधे-किनखेडा येथील सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक प्रसाद गडधे यांनीदेखील अशाच प्रकारे कामगिरी केली. विडोळी गावातील पॅनेल प्रमुख तथा मंठा बाजार समितीचे सभापती संदीप गोरे यांनी नऊ पैकी सहा जागा जिंकून आपले नेतृत्व सिद्ध करून दाखविले आहे.
---------------------
बहुमत मिळूनही पदापासून रहावे लागणार दूर
तालुक्यातील काही ठिकाणी अटीतटीच्या लढतीत काही पॅनेलला बहुमत मिळाले असले, तरी आरक्षण सोडतीनुसार सरपंचपदाचे उमेदवारच पराभूत झाल्याने बहुमत असूनदेखील त्यांना सरपंचपदापासून दूर रहावे लागणार आहे.