माणसे कमी, कामाचा व्याप जास्त; जिल्ह्यात जात पडताळणीला ‘ब्रेक’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 19, 2021 04:19 AM2021-02-19T04:19:58+5:302021-02-19T04:19:58+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क जालना : जिल्ह्यात जात पडताळणी समितीकडे मनुष्यबळ कमी असल्याने कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जिल्ह्यात जात पडताळणी समितीकडे मनुष्यबळ कमी असल्याने कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत आहे. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी जास्तीचा वेळ लागत आहे.
शाळा व महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसह सेवा, निवडणूक उमेदवारांना जात पडताळणी प्रमाणपत्राची गरज असते. त्यामुळे बहुतांशजण ऑनलाईन, तर काहीजण ऑफलाईन जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करतात. परंतु, जात पडताळणी समितीकडे कमी मनुष्यबळ असल्याने कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत आहे. गत महिन्यात जात पडताळणी समितीकडे ४,९८८ प्रकरणे दाखल झाली होती. त्यापैकी केवळ ६८२ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली तर ४,३०६ प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे जात पडताळणी समितीकडून सांगण्यात आले आहे. सध्या शाळा, महाविद्यालये सुरू असून, विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी जात प्रमाणपत्र गरजेचे असते. परंतु, त्यांना ते वेळेवर मिळत नसल्याने त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
समितीकडील मनुष्यबळ
जालना येथील जात पडताळणी समिती कार्यालयात एक अध्यक्ष, एक उपायुक्त, एक सदस्य सचिव, पोलीस उपअधीक्षक, कनिष्ठ लिपिक, शिपाई, पोलीस कर्मचारी आदींची पदे भरण्यात आलेली आहेत. तर लघुलेखक श्रेणी, कनिष्ठ लिपिक यांची पदे रिक्त आहेत.
आठ दिवसांनंतर मिळतेय प्रमाणपत्र
विद्यार्थ्यांनी जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज सादर केल्यानंतर त्यांना आठ ते दहा दिवसांनंतर प्रमाणपत्र मिळते. अधिकारी व पदाधिकारी नसल्याने प्रमाणपत्र मिळण्यास जास्तीचा वेळ लागतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागतो.
गत महिन्यात ग्रामपंचायत निवडणूक असल्याने मोठ्या प्रमाणात अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यातच शाळा, महाविद्यालये सुरू झाल्याने जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज वाढले. आमच्याकडे मनुष्यबळ कमी असले तरी आम्ही संबंधितांना जात प्रमाणपत्र लवकर कसे दिले जाईल, यासाठी प्रयत्न करतो. आम्ही तातडीने जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रयत्न करू.
प्रदीप भोगले, सचिव
२५ रोज दाखल होणारी प्रकरणे
४,९०० एका महिन्यात दाखल प्रकरणे
६५ रोज निकाली निघणारी प्रकरणे
४,३०६ प्रलंबित असलेली प्रकरणे