विकास आराखड्यावर दुसऱ्या योजनांचा भार

जिल्हा नियोजन समितीच्या विकास आराखड्यात राज्य आणि केंद्र सरकारच्या योजनांचा भरणा करण्यात आल्याने जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी मिळणाºया निधीवर त्याचा परिणाम होत असल्याचे दिसून येते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जिल्हा नियोजन समितीच्या विकास आराखड्यात राज्य आणि केंद्र सरकारच्या योजनांचा भरणा करण्यात आल्याने जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी मिळणाºया निधीवर त्याचा परिणाम होत असल्याचे दिसून येते. राज्य सरकारनेच जर योजनांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केल्यास त्याचा लाभ अप्रत्यक्षपणे जिल्हा विकास निधीसाठी होऊ शकतो.
एकट्या जालना जिल्ह्याचा विचार केल्यास पूर्वी जिल्ह्याचा आराखडा साधारपणे २७ कोटी रूपये एवढा अत्यल्प होता. परंतु आज याची व्याप्ती वाढवून यंदाचा जिल्हा आरााखडा हा थेट २०३ कोटी रूपयांवर पोहचला आहे.
त्यात स्वच्छ भारत, सिंचन तसेच अन्य विकास योजना या केंद्राच्या योजनाचा समावेश आहे. या योजनांचा समावेश जिल्हा नियोजन समितीत केल्याने त्याच्या अडीचपट निधी जास्तीचा मिळत असल्याचे कारण दिले जात आहे.परंतु हीच तरतूद राज्य सरकारने त्यांच्या अर्थसकल्पातून केल्यास तेवढा जास्त निधी हा जिल्हा विकासासाठी मिळू शकतो. या योजनांचा समावेशासह जिल्हा ग्रामीण यंत्रणा अर्थात डीआरडीए योजनेते काम करणाºया कर्मचाºयांचे वेतनही जिल्हा विकास नियोजनातून केला जात आहे.
याकडे आता राज्य सरकारने लक्ष दिल्यास मोठ्या निधीची बचत होऊन विकास कामांसाठी अधिक निधी मिळू शकतो.
लोकसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्यामुळे पुढील महिन्याच्या शेवटी कधीही आचारसंहिता लागू शकते. हे लक्षात घेऊन सध्या खासदार निधीतून मोठ्या प्रमाणावार कामांचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे येत आहेत. जालना लोकसभा मतदारसंघासह परभणी लोकसभा मतदारसंघातूनही हे प्रस्ताव येत असल्याचे सांगण्यात आले. त्यातच लोकसभेसोबतच विधानसभेच्या निवडणुका लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असल्याने आमदार निधीतूनही मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय मान्यतेसाठी नियोजन स्मिती अर्थात जिल्हाधिकाºयांकडे येत आहेत.